मेरठ 29 जून। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें और जरूरतमंद पात्रों के उत्थान एवं स्वरोजगार हेतु अधिकाधिक ऋण प्रदान करें। उन्होंने शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत जनपद के विकास के लिए ऋण देने मे बिना वजह देरी करने वाले बैंकों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपनी इस कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लायें अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिये तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जनपद के 60 प्रतिशत से कम सीडी रेशों वाले बैंक अपने सीडी रेशों में सुधार अवश्य लायें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु आरबीआई को अवगत कराया जाएगा। बचत भवन में डीएलआरसी एवं डीसीसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि सभी बैंक शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु दिल खोलकर ऋण उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी जनपद के स्वयं सहायता समूहों को खाता खोलने के नाम पर अनावश्यक परेशान न होने दें बल्कि गठित समूहों के अध्यक्ष व सचिव की उपस्थिति में बैंक खाता खुलवायें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप बैंकों में लम्बित पड़े आवेदनों की बैंकवार समीक्षा करते हुए बैंकर्स को निर्देश दिये कि वह बैंकों में आने वाले ऋण आवेदन पत्रों का रजिस्टर में अंकन करें और ऋण स्वीकृत होने व अस्वीकृत होने के कारणों को भी स्पष्ट अंकित करें। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिये कि वह बैंकों के साथ समन्वय बनाकर ऋण आवेदन पत्रों की स्थिति की माॅनीटरिंग करें तथा लम्बित प्रकरणों को समय से निस्तरित करायें। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि अगली बैठक में जो भी उनके बैंकों में ऋण सम्बंधी लम्बित प्रकरण है उनका प्राथमिकता पर निस्तारण कर अवगत करायें। उन्होंने उपस्थित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह एक सफल कार्ययोजना बनाकर ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन कर शीघ्र अतिशीघ्र आधार कार्ड एवं मोबाइल सीडिंग का कार्य पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि वह कैम्प लगाकर आमजन को डिजीटल भुगतान के प्रति जागरूक करें जिससे सरकार के उद्देश्य को तीव्रता मिल सके। बैठक में पाया कि जनपद में बचत खाता एवं चालू खाते की संख्या 4188253 है
