मेरठ। बंगला नंबर 210 B में कार्रवाई के लिए अबकी बार कैंट बोर्ड, पुलिस और प्रशासन ने बेहद गोपनीय एक्शन प्लान तैयार किया है। तीनों ही महकमों में से कोई भी इस पर साफ तौर पर नहीं बोल रहा है कि 4 अप्रैल को 210 B में क्या और किस हिस्से पर कार्रवाई होने जा रही है। उधर 210 B में बनी 8 दुकानों के मालिकों ने रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, DM, SSP, JOC और CEO को पत्र भेजते हुए कहा है कि उनकी दुकानें वैध हैं और उनके पास HighCourt का स्टे आर्डर है। सामाजिक कार्यकर्ता नागरिक कर्णवेश शर्मा ने HighCourt में रिपोर्ट दायर करते हुए कहा था कि कैंट बोर्ड, प्रशासन और पुलिस कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और यहां ध्वस्तीकरण के आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण हो रहे हैं। इस पर HighCourt ने आदेश दिया है कि DM और SSP कैंट बोर्ड को पुलिस force मुहैया कराएं। शनिवार को कलक्ट्रेट में कैंट बोर्ड, पुलिस और प्रशासन के अफसरों की meeting हुई जिसमें तय किया गया कि 4 अप्रैल को बंगला नंबर 210 B में कार्रवाई की जाएगी।
