कोरोना के चलते बंद पड़े व्यापार पर लगने वाले प्राॅपर्टी टैक्स तथा बिजली बिल में फिक्स चार्जेस माफ करने की मांग

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मेरठ, 10 जून (प्र) आज संयुक्त व्यापार समिति के पदाधिकारियों ने महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े व्यापार पर लगने वाले प्राॅपर्टी टैक्स तथा बिजली बिल में फिक्स चार्जेस माफ किए जाने के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मंडलायुक्त को दिया।
संज्ञान में लाया गया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश 24 मार्च 2020 से कोरोना महामारी की चपेट में आया हुआ है। पिछले साल काफी लंबे समय तक लाॅकडाउन रहा और उसके बाद भी कुछ व्यापार जैसे होटल, रिजाॅर्ट, रेस्टोरेंट, मंडप, वाटर पार्क, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्सेस, जिम्नेजियम, लाॅकडाउन खुलने के उपरांत भी नहीं चल पाए। सरकार की पाबंदियों के कारण इन व्यवसाय पर सबसे ज्यादा आय पर फर्क पड़ा । यह सभी व्यवसाय पिछले वर्ष से अब तक नहीं उभर पाए हैं। इनमें से किसी भी व्यवसाय में अपने यहां कार्य कर रहे लोगों की तनख्वाह भी देने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। इस वर्ष भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने इस व्यवसाय को बिल्कुल चैपट कर दिया है।
उन्होंने कहा कि होटल, रिजाॅर्ट ,रेस्टोरेंट्स, मंडप, वाटर पार्क, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्सेस, जिम्नेजियम पर से कोरोना महामारी के चलते प्राॅपर्टी टैक्स तथा बिजली के बिल में से फिक्स चार्ज 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए हटा लिया जाए। बिजली का बिल उतना ही हो जितनी बिजली की खपत इन व्यवसाइयों के द्वारा की जा रही हो। इस मौके पर संयुक्त व्यापार समिति मेरठ के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, महामंत्री विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, सुशील रस्तोगी, संगठन मंत्री मुकेश कुमार, नमन अग्रवाल, अरविंद चैधरी, सिनेमा एसोसिएशन के देवेश त्यागी, जिम्नेजियम एसोसिएशन के अपूर्व गुप्ता, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन से ऋषि अग्रवाल, विकास गोयल, मयंक गोयल, राजीव सिंघल, अम्बुज रस्तोगी, रजत कुमार, अपार मेहरा, शम्मी आनंद, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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