आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ आयुक्त मित्र दिवस आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें-आयुक्त ,अतिक्रमित भूमि को प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु विकास प्राधिकरण को निःशुल्क स्थानान्तरित करायें- डा0 प्रभात

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तलपट मानचित्र स्वीकृत न होने पर करें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई -आयुक्त ,बंजर भूमि को तत्काल कब्जे मे लेकर पुनः मूल स्वरूप में स्थापित करें-मण्डलायुक्त

मेरठ : आयुक्त मित्र दिवस में शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, दलित पिछड़ा जन कल्याण समिति रजि०, मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी मेरठ को प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु विकास प्राधिकरण मेरठ के पक्ष में निःशुल्क स्थानान्तरित करने, नगर आयुक्त, मेरठ को बंजर भूमि को तत्काल कब्जे में लेने, उपजिलाधिकारी सदर को नाली व चकरोड़ को पुनः मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए निर्देषित किया। स्थल का कोई तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत न होने पर समस्त ंनिर्माण कार्यो को नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देषित किया।
आमजन की शिकायतों के गुणवत्तापरक, जाचोपरान्त निस्तारण व आमजन से बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से आयुक्त द्वारा प्रारम्भ किये गये आयुक्त मित्र दिवस की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त डा0 प्रभात कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का गुणवत्तापरक व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
आयुक्त मित्र दिवस में जितेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, दलित पिछड़ा जन कल्याण समिति रजि०, 299, मोरीपाड़ा मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06-06-2018 में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि रामा चैरिटेबिल ट्रस्ट के अध्यक्ष व मै0 रामा एसोसिएट््स के भागीदार श्री मदन शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामकिशन शर्मा, निवासी-ई-228 साकेत मेरठ द्वारा नगर निगम, उपजिलाधिकारी सदर व मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को गुमराह कर नगर निगम के स्वामित्व की नाली व चकरोड़ की भूमि के एवज में विनियमितकरण व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2005 में नगर निगम को मिली रूपये 10 करोड़ से अधिक की 4200 वर्गमीटर भूमि स्थित खसरा संख्या-204मि0 ग्राम नूरनगर वर्तमान सूर्य एन्क्लेव, हापुड़- बाईपास-दिल्ली रोड मेरठ को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा उक्त 4200 वर्गमीटर की भूमि को सुरक्षित कराने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कराये जाने की प्रार्थना की गयी।
आयुक्त ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त व मेरठ विकास प्राधिकारण, नगर निगम मेरठ के अधिकारियों एवं उपजिलाधिकारी व तहसीलदार सदर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अवलोकनोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को प्रकरण में निहित बंजर भूमि 6370 वर्गमीटर स्थित खसरा संख्या-198 को तत्काल कब्जे में लेने के लिए निर्देषित किया। वहीं उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवाास योजना के अन्तर्गत 8000 अतिरिक्त मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने उक्त बंजर भूमि प्रधानमत्रंी आवासीय योजना हेतु प्राधिकरण को निशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।
आयुक्त ने जिलाधिकारी मेरठ को बंजर भूमि 6370 वर्गमीटर को कब्जे में लेकर प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु विकास प्राधिकरण मेरठ के पक्ष में निःशुल्क स्थानान्तरित कर शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देषित किया।
आयुक्त ने प्रकरण में नाली व चकरोड़ को उपजिलाधिकारी (सदर) एवं नगर आयुक्त मेरठ द्वारा पुनः मूल स्वरूप में स्थापित कराने के लिए निर्देषित किया। उन्होंने स्थल का कोई तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत न होने पर समस्त विकास एवं निर्माण कार्य अवैध निर्माण की श्रेणी में मानते हुए नियमानुसार ध्वस्तीकरण हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देषित किया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण साहब सिंह, उपजिलाधिकारी सदर मेरठ निशा अनन्त तहसीलदार, मेरठ विकास प्राधिकरण करनबीर सिंह, तहसीलदार सदर मेरठ सन्तोष कुमार, सहायक नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण गोरखे, अवर अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण राकेश त्यागी, शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार दिनेश कुमार, महीपाल,सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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