देहरादून, 21 जनवरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसे लागू करने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।
उन्होंने कहा, “यूसीसी अधिनियम बनने के बाद हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गयी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इस पर चर्चा की कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करें । सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम इसे लागू करने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे।” उन्होंने कहा, “यह कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। यूसीसी में सभी के लिए एकसमान व्यवस्था और एकसमान कानून है।”
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवास करने वाली पांच जनजातियों भोटिया, जौनसारी, बुक्शा, थारू और राजी को यूसीसी से बाहर रखा गया है। धामी ने कहा कि असमानताओं को समाप्त करते हुए हर वर्ग, समाज, धर्म के लिए समान व्यवस्था की गई है। देवभूमि से निकली यह गंगा पूरे देश में जाएगी।
शुल्क का नोटिफिकेशन बाद में होगा यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के साथ ही तय शुल्क भी जमा करना होगा। जो सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। किस मद में कितना शुल्क लिया जाएगा, यह अभी तय नहीं है।
सूत्रों की मानें तो इसके लिए शुल्क का नोटिफिकेशन अलग से किया जाएगा। हालांकि इसके लिए वित्त और विधायी विभाग की स्वीकृति पहले ही ली जा चुकी है।
बताते चले कि प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को इसी माह लागू करने की प्रतिबद्धता बार-बार दोहरा चुकी है। ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि 26 जनवरी को इसे लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी। UCC को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अनुमति दे दी है।
