मेरठ 16 नवंबर। एमडीए के अवैध निर्माण रोकने से संबंध ऐई जेई और जोन प्रभारी अपने स्वार्थ के लिये कब कागजों में हेरफेर कर किसे सही ठहरा दें और किसे गलत कहा नहीं जा सकता। मौखिक चर्चा है कि मेरठ मंडलायुक्त द्वारा अवैध निर्माणों के प्रति सख्त रूख अपनाए जाने का लाभ भी जेई एवं ऐई और जोन प्रभारी उठाने लगे हैं। इसमे कितनी सत्यता है यह तो वही जाने मगर जानकारों का मौखिक रूप से कहना है कि अब पांच प्रतिशत रेट अवैध निर्माणकर्ताओं से बढा दिये गए हैं। हो सकता है कि यह कथन गलत हो मगर सवाल यह उठता है कि अगर यह सही नहीं है तो फिर अवैध निर्माण को वैध बताने और सील लगे भवनों में शोरूम खुलवाने के पीछे कौनसी मंशा हो सकती है।
मंडलायुक्त जी आपके निवास से अब्दुल्लापुर चुंगी तक जाने वाले रास्ते पर प्रभात नगर स्थित पेट्रोल पंप के निकट प्रदेश व केंद्र सरकार की सभी प्रकार की निर्माण नीति का उल्लंघन कर किये जा रहे इस अवैध निर्माण पर पूर्व में मौखिक सूत्रों के अनुसार सील लगाई गई थी एमडीए के अधिकारी तो कुछ कहने को तैयार नहीं लेकिन एक जनप्रतिनिधि द्वारा व्हाटसएप पर भेजी गई ।
सूचना और फोटो से पता चलता है कि सरकारी कार्यालयों में कागजों में सील लगी है और मौके पर उसका कहीं नाम और निशान नहीं है। इतना ही नहीं फिलहाल उसमे लकमे शोरूम खोलने की तैयारी इस हरे पर्दे के पीछे युद्धस्तर पर चल रही बताई जाती है। चर्चा है कि व्हाटसएप भेजने वाले ने इस संदर्भ में अधिकारियों को अवगत कराया था वो इस ओर से चुप्पी सादकर बैठकर गए।
