निकायों की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा न होनें दे अधिकारी-मा0 अध्यक्ष

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मेरठ 27 मार्च। मण्डल के सभी नगर निकायों की राजस्व क्षमता का आंकलन एवं राजस्व संग्रहन हेतु उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड लखनऊ द्वारा आयुक्त सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मा0 अध्यक्ष विकास बोर्ड राकेश गर्ग ने अधिकारियों को सम्पत्तियों व सम्पत्ति कर का रजिस्टर आवश्यक रूप से बनाने,राज्य वित्त आयोग के अनुदान पर निर्भर न रहते हुए अपनी आय के स्रोत व राजस्व बढाने , सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा न हो सुनिश्चित करने, मार्केट बाॅण्ड की जानकारी रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति कर का रजिस्टर न बनाने व सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी। मा0 अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि कर निर्धारण में लगाये गये कर्मचारी व अधिकारी प्रत्येक माह या प्रति तीन माह में इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके कार्य क्षेत्र में कोई भी भवन कराच्छादन से बचा नहीं है । अथवा किसी भी भवन में किसी भी प्रकार के कर पुनरीक्षण अपेक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय अधिकारी अपनी सम्पत्ति पर अपैध कब्जा न होने दें। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय अपने अपने नगर निकाय क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के सर्वो कार्य में तेजी लायें।
मा0 सदस्य बोर्ड शिव शंकर सिंह ने बताया कि बोर्ड द्वारा मण्डलवार समीक्षा की जा रही है जिसमें अभी तक कानपुर, देवीपाटन मण्डल में की जा चुकी है तथा मेरठ की बाद अगली समीक्षा सहारनपुर मण्डल में की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कपिल देव थे तदोपरान्त दिसम्बर 2016 में वर्तमान अध्यक्ष राकेश गर्ग जी को अध्यक्ष बनाया गयां। उन्होंने बताया कि इस वर्ष में बोर्ड द्वारा 05 नगर निगम, 15 नगर पालिका व 25 नगर पंचायतों का मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रेनर व विशेषज्ञ प्रो0 यू0बी0 सिंह ने बताया कि सभी नगर निकायों कों मुख्यतः नागरिक सेवाओं व सुविधाओं जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज एवं जल निकासी आदि कार्यो को करने की अहम जिम्मेदारी होती है। उन्होंने बताया कि नगर निकायों के दो प्रकार के आय के स्रोत होत है जिसमें एक निजी व दूसरा बाहरी स्रोत है। निजी स्रोत में कर एवं करेत्तर तथा बाहरी स्रोत में केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग द्वारा हस्तानांतरित निधि आदि है। प्रो0 यू0बी0 सिंह ने बताया कि प्रदेश मे 13 नगर निगम 194 नगर पालिका परिषद व 423 नगर पंचायतें है। इस अवसर पर बोर्ड के सदस्य/शोध अधिकारी रामनरेश पाल, अपर आयुक्त मेरठ जयशंकर दूबे, नगर आयुक्त मेरठ मनोज चैहान, गाजियाबाद सी.पी सिंह ,सम्पत्ति अधिकारी मेरठ राजेश कुमार सहित मण्डल के सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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