एमडीए वीसी ने चारों जोनल अधिकारियों को अवैध निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण के दिए निर्देश

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मेरठ, 21 नवंबर (प्र)। एमडीए उपाध्यक्ष ने चारों जोनल अधिकारियों को अवैध निर्माणों को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जोन में अवैध निर्माण की सूची बनाने के भी निर्देश दिए। जिससे अवैध निर्माण पर लगाम लगाई जा सके। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन स्थानों पर बनाए जा रहे आवासों के लिए एक बार फिर उम्मीद जगी है। पिछले छह महीने से इन आवासों में बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करने के लिए बजट की कमी आड़े आ रही है। सरकार की तरफ से लगभग 18 करोड़ रुपये के लिए मना कर दिया गया था। इसके बाद कई बार एमडीए की तरफ से विद्युत निगम एवं जल निगम से सहमति बनाकर कार्य करने के लिए कहा गया परंतु निस्तारण नहीं हो सका है। हालांकि, शुक्रवार को हुई बैठक में कार्य करने पर सहमति बनी है। जिससे 1088 लोगों के आवास का सपना जल्द पूरा हो सकता है।

वर्ष 2021 तक आवास पाने का आवंटी इंतजार कर रहे हैं। इसमें शताब्दीनगर में 384, लोहियानगर में 128 और सरायकाजी में 576 आवास बनाए जा रहे हैं। एमडीए उपाध्यक्ष मृदुल चैधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवासों में बिजली कार्यों के लिए आंकलन एक सप्ताह में विद्युत निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी स्वीकृति एमडीए की अवस्थापना निधि के अंतर्गत अवस्थापना समिति के समक्ष रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त शताब्दीनगर और लोहियानगर स्थित भवनों के बाह्य जलापूर्ति के लिए आबादी को देखकर आंकलन कर लिया जाए। वहीं, सरायकाजी में आवासों में जलापूर्ति के लिए प्राधिकरण और आवास-विकास ओवरहैड टैंक और ट्यूबवेल का आंकलन अवस्थापना निधि से समानुपातिक रूप से करेंगे। बैठक में विद्युत निगम के मुख्य अभियंता एवं जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे।

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