जनसुनवाई के निस्तारण में 50 प्रतिशत शिकायतकर्ता असंतुष्ट,आयुक्त नाराज,दिए कडी कार्यवाही करने के निर्देश

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मेरठ: जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त षिकायतों के निस्तारण मे अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरतने पर आयुक्त मेरठ ने आज आयुक्त सभागार मे जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त षिकायतों के निस्तारण की मण्डलीय समीक्षा कर अधिकारियों का षिकायतो का निस्तारण गुणवत्तापरक ढंग से व समय सीमा में करने व षिकायतकर्ता की संतुष्टी भी आवष्यक रूप से जानने के लिए निर्देषित किया। आयुक्त ने षिकायतकर्ताओं को उनके मोबाईल पर सम्पर्क कराकर उनकी संतुष्टता बैठक से पूर्व अधिकारियों से करवाई तो उनके समक्ष आया की 50 प्रतिषत षिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट नही थें।आयुक्त ने लम्बित संदर्भो मे कार्यवाही करते हुए 04 अधिकारियों को चेतावनी पत्र व 10 अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया ।
आयुक्त सभागर मे आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते आयुक्त अनिता सी मेश्राम ने अधिकारियों से कहा कि वह जनषिकायतों का निस्तारण समय से करे, उन्होनें अधिकारियों से कहाॅ कि निस्तारण की स्थिति बहुत संतोषजनक नही हैं। उन्होने कहा कि अधिकारी झूठी रिपोर्ट अपलोड न करें तथा षिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापरक व समयबद्व ढंग से करें। उन्होने कहा कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अधिकारी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिष्चित करें।

उन्होने कहा कि मण्डल के जनपदों के जिलाधिकारी प्राप्त प्रकरणों को मात्र अग्रसारित करते हुए आख्या ही न प्राप्त करें बल्कि षिकायतकर्ता की संतुष्टि जाने व षिकायत सही पाये जाने पर उनके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई इसकी आख्या भी दें। उन्होने कहा कि प्रकरणों की पुनः समीक्षा की जायेगी निस्तारण की स्थिति खराब पाये जाने पर अगले शनिवार को पुनः बैठक आयोजित की जायेंगी। उन्होनें कहा कि सभी प्राप्त षिकायतों को पोर्टल पर अपलोड करायें।

उन्होनें आयुक्त संदर्भो में 48 या उससे ज्यादा लम्बित प्रकरण होने पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देष दिए बैठक के दौरान आयुक्त के समक्ष आया कि आयुक्त संदर्भ में लम्बित प्रकरणों मे जनपद मेरठ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के 138 ,उपाध्यक्ष एम0डी0ए0के 123 नगर आयुक्त 102, उप जिलाधिकारी मेरठ 65 ,उप जिलाधिकारी मवाना 64,जिलाधिकारी मेरठ 55 व उप जिलाधिकारी सरधना के 48 लम्बित प्रकरण है।
आयुक्त ने जनसुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ मे 23 अगस्त ,2019 तक लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया की मेरठ में 61, गाजियाबाद मे 41 ,बुलन्दषहर मे 21,व अन्य तीन जनपदों मे 27 प्रकरण लम्बित है,इस पर आयुक्त ने मेरठ, गाजियाबाद व बुलन्दषहर के नोडल अधिकारी जनसुनवाई ध् अपर जिलाधिकारी को चेतावनी पत्र जारी करने के लिए निर्देषित किया ,वही बैठक के दौरान आयुक्त के समक्ष आया की पोर्टल पर पी0जी0 पोर्टल संदर्भ में मेरठ में 68 , गाजियाबाद मे 84 व गौतमबुद्वनगर मे 68 तथा मण्डल के अन्य तीन जनपदों मे 26 प्रकरण लम्बित है ,इस पर आयुक्त ने मेरठ ,गाजियाबाद व गौतमबुद्वनगर के नोडल अधिकारी जनसुनवाईध्अपर जिलाधिकारी को चेतावनी पत्र जारी करने के लिए निर्देषित करा

बैठक में आयुक्त के समक्ष आया कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त षिकायतों के निस्तारण मे मेरठ व हापुड की 29 वी , बुलन्दषहर व बागपत की 41 वी , गाजियाबाद की 47 वी व गौतमबुद्वनगर की प्रदेष मे 64 वी रैंक है। बैठक मे आयुक्त के समक्ष आया कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन मे मेरठ में कुल 1318, बागपत मे 746 , गौतमबुद्वनगर मे 225 , बुलन्दषहर मे 493 , हापुड मे 301 व गाजियाबाद मे 437 प्रकरण लम्बित हैं, आयुक्त नें अधिकारियों से कहा कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों पर ही निर्भर न रहे स्वयं प्रकरणों को निस्तारित करायें। उन्होने लम्बित ध्डिफाल्टर संदर्भो मे आवास विकास परिषद गाजियाबाद के अधीक्षण अभियन्ता, खाद्य सुरक्षा औषधी प्रषासन मेरठ के सहायक आयुक्त औषधी व अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मेरठ सें स्पष्टीकरण तलब करते हुए प्रकरणों का निस्तारण एक सप्ताह मे निस्तारित करने के लिए निर्देषित किया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी,मेरठ ईषा दुहन , अपर आयुक्त उदयी राम, उपाध्यक्ष एम0डी0ए0 राजेष कुमार पाण्डेय , नगर आयुक्त अरविन्द चैरसिया , अपर जिलाधिकारी प्रषासन मेरठ रामचन्द्र , अपर जिलाधिकारी वित्त बागपत अनिल कुमार मिश्रा , अपरजिलाधिकारी वित्त बुलन्दषहर मनोज कुमार सिंघल , नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद यषवर्धन श्रीवास्तव , सयुक्त विकास आयुक्त रामरक्षपाल यादव , मुख्य अभियंता विद्युत मेरठ एस0बी0यादव सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहें।

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