केन्द्र में स्थित भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अपने सभी मंत्रियों व अफसरों के सरकारी वाहनों से लालबत्ती हटवा दिये जाने के क्रम में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भी उतर प्रदेश में पुलिस को छोड़ सभी सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों व मंत्रियों की लालनीली बत्तीयां हटवा दी गयी थी वैसे तो इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला था नही लेकिन प्रसाशनिक अधिकारियों को कभी कभी क्षेत्र में जाने पर कई कठिनाईयों का सामना कराना पड़ रहा है यह बात अब शायद सरकार के समझ में भी आने लगी है इसीलिए प्रशासनिक अफसरों की पहचान बनी रहे इस हेतु उप्र मोटरयान नियमावली में बदलाव कर अफसरों को नेमप्लेट लगाने का अधिकार दिया जायेगा। अब जल्द ही मंत्री मंडल की कैबिनेट बैठक में इससे सबंध प्रस्ताव पास कराकर मुख्य सचिव से लेकर एसडीएम तक को पद नाम की प्लेट अपने वाहन पर लगाने की अनुमति मिल सकती है। अभी यह स्पष्ट नही हो पाया है की तहसीलदार स्तर के अधिकारी भी क्या पद नाम की नेम प्लेट लगा पायेगे और वित्त विभाग ओर इंजीनीयरिंग और उन अफसरों को जो पहले नीली बत्ती लगाते रहे है क्या उन्हे भी इस क्रम में पदनाम की पट्टी लगाने की अनुमति होगी?
