मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए : इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं एमडीए के जिम्मेदार अधिकारी

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मेरठ, 04 नवंबर (विशेष संवाददाता)।  माननीय न्यायालय के साथ ही केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा देशभर में अवैध निर्माण रोकने और सुनियोजित विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि मोटी कमाई का जरिया बन गए यह अवैध निर्माण रोकने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी तैयार नही है। और शिकायत होने पर अवैध निर्माण और निर्माणकर्ता को बचाने के लिए यह सरकार की निर्माण नीति के बिल्कुल विपरीत जाकर ऐसे ऐसे मनगढ़ंत किस्से गढ़ते हैं कि कई मामलों में सामने वाला जल्दी से कुछ बोल भी नहीं पाता है। और यह दोषी को बचाकर ले जाते हैं।

हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ और अवैध निर्माण को रोकने के लिए इनके द्वारा तैनात किए गए उच्च अधिकारियों का ध्यान मेरठ विकास प्राधिकरण के असफरों द्वारा थाना लालकुर्ती के क्षेत्र पीएल शर्मा रोड पर केओ गेम एरीना एंड कैफे के सामने किए गए अवैध निर्माण की ओर दिलाना चाहते हैं। पीएल शर्मा रोड पर यूको बैंक के सामने कॉपरेटिव बैंक की ओर चलने पर बिल्कुल सड़क पर सरकार की हर निर्माण नीति को तोड़ किए गए तीन मंजिलें निर्माण की ओर दिलाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि यह निर्माण घरेलू रिहायशी भूमि में रजिस्टर्ड संपति पर व्यवयासिक रूप से किया जा रहा है। तथा निर्माण नीति के तहत सड़क से जो सात फुट खाली जगह कम से कम छोड़ी जाना चाहिए वो भी निर्माण कर्ता ने नहीं छोड़ी है। बताया जा रहा है कि एमडीए के अधिकारी यह कहकर कि 90 गज में निर्माण है जिसके लिए कोई नक्शा नहीं चाहिए। इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आसपास के लोगों का कहना है कि निर्माण ज्यादा जगह में है और इसमें कुछ नालियों के लिए छोड़ी जाने वाली जगह भी घेर ली गई है।

मुख्यमंत्री जी बढ़ते अवैध निर्माणों को रोकने और इनके द्वारा आए दिन लगने वाले जाम से परेशान आम आदमी को राहत पहुंचाने तथा शहर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए निर्माण कर्ता और उसे बचा रहे अधिकारियों दोनों की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ शासन और जनहित में की जाए कार्रवाई क्योंकि ना तो सरकार को इसमें मानचित्र शुल्क तथा कंपाउंड शुल्क के रूप में भी कुछ नहीं मिल रहा है और ना ही नियमों का हो रहा है पालन।

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