प्रभारी मंत्री ने किया एक साल नई मिसाल नामक पुस्तिका का विमोचन – स्वास्थ्य मंत्री

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प्रभारी मंत्री ने की जनपद के विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा
जनप्रतिनिधियों से करायें पूर्ण हुए विकास कार्यो का लोर्कापण-सिद्धार्थ नाथ

15 दिन में खाद्यान माफियाओं को चिन्हित कर भेजें जेल-मा0 मंत्री

सीएचसी ,पीएचसी व प्राथमिक विद्यालयों का करायें औचक निरीक्षण-प्रभारी मंत्री

समय सीमा में गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण हो विकास कार्य-सांसद राजेन्द्र अग्रवाल

मेरठ30। तहसील मवाना परिसर में आयोजित जनपदीय विकास कार्यो व कानून एवं शान्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मा0 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अधिकारियों को अपराध पर जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाने, जनप्रतिनिधियों से पूर्ण हुए विकास कार्यो का लोर्कापण कराने, सीएचसी ,पीएचसी व प्राथमिक विद्यालयों का एक दिन औचक निरीक्षण कराने, खाद्यान माफियाओं को 15 दिन में चिन्हित कर जेल भेजने व गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंनें बैठक में नगर आयुक्त व अपर नगर आयुक्त के न आने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा उनसे जवाब तलब करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनपद में हुए विकास कार्यो के सम्बंध में एक साल नई मिसाल नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मा0 मंत्री जी को भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की।

मा0मंत्री ने बताया कि अक्टूबर माह तक आयुष्मान भारत योजना की लांचिग उत्तर प्रदेश में करा दी जाएगी। मा0 मंत्री ने पुलिस अधीक्षक गा्रमीण से कहा कि अपराध पर प्रदेश सरकार की जीरो टाॅलरेंस की नीति है उसी के अनुरूप पुलिस विभाग कार्य करें तथा अपने गुड वर्क को हाईलाइट भी करें। मा0 मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग व मार्गदर्शन ले तथा समय समय पर फीडबैक भी लें। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य पूर्ण हो गये उनका जनप्रतिनिधियों से लोर्कापण करायें।
उन्होंने कहा कि विवाह मण्डप (बैकेट हाॅल) से सम्बंधित प्रकरणों में सांसद व विधायकगणों के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए तथा स्पष्ट किया कि राजस्व बढाना आवश्यक है लेकिन इससे किसी भी व्यापारी या अन्य को ऐसा महसूस न हो कि उन्हें परेशान किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स या प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जाता है उसकी चार दिवारी भी करायी जाए ताकि उस पर पुनः अतिक्रमण न हो। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण बर्दाशत नहीं किया जाएगा, इसलिए इस पर प्रभावी कार्रवाई करें।
उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वह जनपद की समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में किसी भी एक दिन अधिकारियों की टीम लगाकर औचक निरीक्षण करायें तथा उसकी आख्या उनको उपलब्ध करायी जाए।

उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि वह खाद्यान माफियाओं को अगले 15 दिनों में चि
न्हित कर उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर उनको जेल भेजे। उन्होंने पूर्वी काली नदी के बढते प्रदूषित जल की समस्या के निस्तारण के सम्बंध में डीएम को इस सम्बंध में जांच कर कार्ययोजना बनाकर भेजने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया कि वह किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान समय से करायें तथा समय से भुगतान न करने वाली मिलों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करें, सुनिश्चित करें कि किसानों को गन्ना पर्ची समय से मिले, बिचैलियों पर कार्रवाई करें। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि पिछले वर्ष जो-जो कार्य कराये गयें है उसका क्षेत्रवार विवररण सम्बंधित विधायक व सांसद को उपलब्ध करायें ताकि उसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा सके।
मा0 मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया एक साल के बिजली बकायेदारों से वसूली के लिए उनसे चार किस्तों में बकायें की वसूली किये जाने के विकल्प पर विचार करें।उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वह विद्युत विभाग के साथ उनसे सम्बंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करें तथा शासन द्वारा जो निर्देश दिये गये है उसका सअक्षर अनुपालन कराया जाए। सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि विकास कार्याें से सरकार की छवि बनती है तथा आमजन में सकारात्मक संदेश जाता है इसलिए सभी अधिकारी सभी विकास कार्यो को समय सीमा के अन्दर गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढोत्तरी की आवश्यकता है तथा इसकों पूर्ण कार्ययोजना बनाकर पूर्ण किया जाना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि जनपद में अपराध मे कमी आयी है तथा 1 अप्रैल 17 से 28 फरवरी 18 तक लूट में 98.5 प्रतिशत, डकैती में 96 प्रतिशत, हत्या में 96.43 प्रतिशत कार्रवाई हुई तथा 39 मुटभेड़े हुई जिसमें 04 अपराधी मारे गये व 35 घायल हुए।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि स्टाम्प एवं पंजीकरण में 64 प्रतिशत, मनोरंजन कर में 131 प्रतिशत तथा विद्युत देय में 86 प्रतिशत वसूली हुई। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं के सम्बंध में 2575 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें से 2536 का निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं पर 35 एफआईआर दर्ज हुई 23 आरोप पत्र दाखिल हुए 04 को जेल भेजा गया व 11 बड़े भू-माफिया चिन्हित हुए। उन्होंने बताया कि जनपद को 145 नई एएनएम मिली है तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत 55.43 किमी की कुल 8 सड़के बनायी जानी है जिसमें से 44.63 किमी बनायी जा चुकी है तथा शेष 05 अप्रैल तक पूर्ण करा ली जाएगी।
इस अवसर पर समाज कल्याण, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग, दैवीय आपदा पर प्रभावी कार्रवाई, समाधान दिवस, स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, विद्युत, सिंचाई, बेसिक शिक्षा,कृषि आदि से सम्बंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई एवं आवश्यक दिशा निर्देश मा मंत्री द्वारा दिये गये।
इस अवसर पर विधायक मेरठ दक्षिण सोमेन्द्र तोमर, किठोर सत्यवीर त्यागी, हस्तिनापुर दिनेश खटीक, सिवालखास जितेन्द्र सिह, जिलाधिकारी अनिल ढींगरा, मुख्य विकास अधिकारी आर्यका अखौरी, जिला वनअधिकारी अदिति शर्मा सीएमओ डा0 राजकुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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