मेरठ 2 जून। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने गन्ना भुगतान की समीक्षा करते हुए चीनी मिल प्रबंधकों से कहा कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि गन्ना किसानों का भुगतान नियत समय सीमा में हो इसमे किसी प्रकार की हीलाहवाली व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने चीनी मिल प्रबधकों को सख्त लहजे में निर्देंश देते हुए कहा कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने ेहेतु वे भुगतान का सिडयूल निर्धारित कर बतायें अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जो मिल गन्ना भुगतान में ढिलाई बरत रही है उनके विरूद्ध आरसी जारी करने के निर्देश गन्ना विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जो गन्ना मिले सिडयूल के अनुसार भुगतान नहीं करेंगी उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कैंम्प कार्यालय पर जनपद की चीनी मिल प्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक में गन्न्ना भुगतान की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिये।
उन्होंने भुगतान की समीक्षा करते हुए उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह चीनी मिलों की चल व अचल सम्पत्ति की डिटेल निकालकर गन्ना विभाग को सौंपे ताकि भुगतान न करने वाली मिलों की सम्पत्तियों को नीलाम कर किसानों का गन्ना भुगतान कराया जा सके। उन्होंने गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह गन्ना किसानों के बकायों के भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाये और इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरते। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराना है यदि भुगतान में किसी प्रकार की कोई लापरवाही होगी वह अक्ष्मय होगी। गन्ना मिलों द्वारा अब तक किये गये भुगतान के सम्बंध में मिलवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि पेराई सत्र 2017-18 में कुल मिलों का 59.80 प्रतिशत भुगतान हुआ है, जिसमंे मवाना द्वारा 57.71 प्रतिशत, दौराला 83.44, सकौती 75.87, किनौनी 32.09, नगलामंल 51.78 व मोहिउद्दीनपुर 68.44, प्रतिशत भुगतान किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ केन निरीक्षक/प्रभारी जिला गन्ना अधिकारी शौवीर सिंह, मवाना चीनी मिल के जीएम प्रमोद बालियान, एजीएम वीरेन्द्र सिंह, सहित दौराला, सकौती, मोहिउ्द्दीनपुर व नगलामंल के जीएम सहित गन्ना विभाग के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
