मेरठ। गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। मात्र एक माह में ही 40 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा 48 किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये भेजकर होली रंगीन कर दी है। शीघ्र ही अन्य किसानों के बैंक खातों में जमीन के मुआवजे के रूप में धनराशि भेजी जाएगी।
गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए गांव बिजौली व खरखौदा में 213 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है। अभी तक 85 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उधर, शासन ने भी किसानों को जमीन के बदलने मुआवजे के रूप में धनराशि प्रदान करने के लिए 350 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
जिला प्रशासन ने होली से ठीक पहले धनराशि को उनके बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। 48 किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए दोनों गांवों के कुल 825 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर अगले 45 दिनों में जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्ण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के कारण अधिग्रहण का कार्य भी प्रभावित हो सकता है। उधर, सदर तहसील की टीम हर दिन किसानों से संवाद करने के लिए गांव पहुंच रही है और किसान भी उप निबंधक कार्यालय पहुंचकर बैनामा करा रहे हैं।
जिलाधिकारी दीपक मीणा के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। शासन से प्राप्त धनराशि को किसानों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक 200 करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं।
