Saturday, July 27

मेरठ की जनसभा में बसपा सुप्रीमो बोलीं- वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य, मेरठ में होगी हाईकोर्ट बेंच

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मेरठ 23 अप्रैल (प्र)। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ की धरती से बड़ा ऐलान किया है। मेरठ के अलीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनांएगे। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच लाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं इस दौरान बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी हाफिज इमरान ने संयुक्त रूप से बहन मायावती को सोने का मुकुट भेंट कर सम्मानित किया।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के लिए जनसभा करने मेरठ पहुंचीं। इस बार लोकसभा चुनाव में यह मेरठ में उनकी पहली जनसभा थी। मायावती कई वर्ष बाद मेरठ में जनसभा करने पहुंचीं। उन्होंने मच से भाजपा और कांग्रेस पर जमर निशाना साधा तो वहीं मौका मिलने पर वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की बात कही।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यदि जनता ने हमें केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया तो सबसे पहला कार्य है उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लखनऊ बेंच की तर्ज पर मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी। सभी बेरोजगार, दलित, मुस्लिम, गरीब, युवाओं को स्थाई रोजगार यानी सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भी गन्ने का उचित मूल्य दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और विपक्षी दलों की सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सभी राजनीतिक दलों ने के गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है।
संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां दलित अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है, वहीं सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

भाजपा की सरकार गरीबों को दो वक्त का सरकारी राशन देकर उनका असली रोजगार का अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर दलित और मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर दलित मुस्लिम अति पिछड़े और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों ने उन्हें केंद्र में सरकार बनाने का अवसर दिया तो किसी को उनके उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

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