जयपुर 21 नवंबर। कांग्रेस ने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजस्थान हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। हमने हमेशा ऐसे वादे किए हैं, जिन्हें पूरा किया जा सकता है। आज पार्टी ने राजस्थान चुनाव 2023 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है।इसके अलावा कांग्रेस ने राजस्थान में दोबारा सरकार बनने पर जाति आधारित गणना का वादा किया है। साथ ही चार लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख नए रोजगार और किसानों को दो लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज का भी वादा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि MSP के लिए कानून बनेगा और राजस्थान में 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)’ गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारे किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋण सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार की ओर से प्रारम्भ किये गए 12 मिशनों का विस्तार कर इन्हें ‘दो गुना’ करेंगे। राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक ‘पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना’ (ईआरसीपी) के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे।
महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे।
महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे। यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे।
राज्य द्वारा संचालित Roadways बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन ।
हम मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन प्रदान करेंगे।
समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे।
मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपये वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे।
राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क OPD / IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि करेंगे।
संतान सुख से वंचित दम्पत्तियों को राहत देने के उद्देश्य से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में Invitro fertilization (IVF) पैकेज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल किया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार प्रदान करेंगे।
ऐसे गांव / ढाणियां जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी हैं, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
