मेरठ 25 अक्टूबर (प्र)। मेरठ जनपद में नया भू-संपत्ति का सर्किल रेट लागू करने पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। कई बार सर्किल रेट को लेकर समीक्षा की गई और प्रस्ताव में गुणदेष के आधार पर संशोधन भी कराए गए, लेकिन सर्किल रेट प्रस्ताव को आगे नहीं चढ़ाया जा सका है। नियमानुसार जनपद में 13 सितंबर को नए सर्किल रेट लागू किए जाने थे।
पिछले वर्ष विभिन्न कारणों के चलते एक अगस्त की जगह 13 सितंबर को जनपद में भू-संपत्ति के नए सर्किल रेट लागू किए जा सके थे। इसी कारण इस चार 13 सितंबर को ही नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी की गई। जनपद के सभी छह उपनिबंधक कार्यालयों ने अपने क्षेत्र में शहरी कस्बों और ग्रामीण क्षेत्र के साथ हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे के गांवों में भू-संपत्ति का नया सर्किल रेट तैयार किया। साथ हो सर्किल रेट सूची को विसंगतियों को दूर करने के लिए आधा दर्जन कर वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा भी की समीक्षा में दिए गए सुझावों के अनुसार सुधार किया और उपनिबंधक कार्यालय क्षेत्र के सर्किल रेट को संशोधित किया गया तमाम सुधार व विसंगतियों को दूर करने के बाद भी नए सर्किल रेट लागू किए जाने पर सहमति नहीं बन सकी है।
एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। सरकार की योजना के अनुसार एक्सप्रेसवे के किनारे पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है। इसमें खरीद और गांव कोलीको चयनित किया गया है। ऐसे ही मोहिउददीनपुर में इंटोटिड टाउनशिप पाई जानी है। ऐसे ही हाईवे के किनारों पर भी कई प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में इस बार भू-संपत्ति के सर्किल रेट में वृद्धि को टालने पर अधिक जोर है।
डीएम दीपक मीणा के अनुसार भू-संपत्ति के संबंधित प्रस्ताव की समीक्षा की गई और विसंगतियों को दूर कराया गया है। जनपद में बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन है और कई परियोजनाएं के लिए बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसलिए फिलहाल सर्किल रेट वृद्धि पहले सभी बिंदुओं को परखा जा रहा है।
