Tuesday, December 2

अब शासन को भेजा जाएगा सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट में बदलने का प्रस्ताव

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मेरठ 07 नवंबर (प्र)। सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट में तब्दील करने का प्रस्ताव आवास एवं विकास परिषद अब शासन को भेजेगा। सेंट्रल मार्केट के अलावा शहर में छह अन्य स्थानों पर भी बाजार स्ट्रीट विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए जनप्रतिनिधि शासन में भू निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधानों के तहत नए सिरे से शहर के सुदृढ़ विकास का खाका तैयार करेंगे। इसके बाद महायोजना में भी सुधार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट के 661/6 अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा चुका है। इसके ध्वस्त होने से 22 दुकानदारों के परिवार संकट में हैं। इसके अलावा आवास एवं विकास परिषद की ओर से 31 भूखंड पर बनाई गई 90 दुकानों को ध्वस्त करने को लेकर भी नोटिस जारी किए गए थे। इस मामले में बुधवार को कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने विकास परिषद कार्यालय में उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता आफताब अहमद सहित अन्य के साथ वार्ता कर प्रस्ताव पर सौंपे थे।

कैंट विधायक ने बताया कि अब शासन को बाजार स्ट्रीट में तब्दीली का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें सेंट्रल मार्केट के अलावा पल्लवपुरम, जागृति विहार, श्रद्धापुरी समेत छह अन्य स्थानों पर भी बाजार स्ट्रीट विकसित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा शासन में इसके लिए पैरवी कर महायोजना में संशोधन कराया जाएगा।

अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई
सेंट्रल मार्केट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। अधिवक्ता तुषार जैन की ओर से लोकेश कुमार खुराना बनाम राजेंद्र कुमार बड़जात्या केस दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने आवासीय भवन 661/6 में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स मामले में 17 दिसंबर 2024 को आवासीय क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन कर किए गए सभी अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे।

इस व्यावसायिक कॉम्पलेक्स को तीन महीने में खाली कराने और उसके बाद आवास विकास परिषद के अधिकारियों को दो सप्ताह में इसे ध्वस्त करने के लिए कहा गया था। आदेश का अनुपालन न होने पर आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस पर छह अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की।

इस मामले में प्रदेश के गृह सचिव, आवास आयुक्त, एसएसपी मेरठ, थानाध्यक्ष नौचंदी, व्यापारी राजेंद्र कुमार बड़जात्या, संदीप सिंह, राजीव गुप्ता, सुषमा शर्मा, संगीता वाधवा, चंद्र प्रकाश गोयल, निशि गोयल, अमरजीत व जगप्रीत कौर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा गया। वहीं, 25 अक्तूबर को अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। लोकेश खुराना ने बताया कि अब मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। इसमें आवास एवं विकास परिषद की गई कार्रवाई के बारे में पक्ष रखा जाएगा।

नवनियुक्त कमिश्नर से मिले कैंट विधायक
मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने मेरठ के नवनियुक्त कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी से मिलकर शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट, माधवपुरम, गंगानगर, पल्लवपुरम सहित शहर के अन्य विकसित हो चुके बाजार क्षेत्रों को बाजार स्ट्रीट घोषित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर अमल से प्रभावित दुकानदारों को बड़ी राहत मिल सकेगी।

सेंट्रल मार्केट सहित पुराने बाजारों का हो समुचित विकास : शारदा
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने शास्त्रीनगर कैंप कार्यालय पर आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार एवं सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें व्यापारियों की समस्याओं, बाजारों की वर्तमान स्थिति और शासन स्तर पर लंबित मुद्दों पर चर्चा की। शारदा ने कहा कि शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट सहित मेरठ के पुराने बाजारों के समुचित विकास और सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

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