सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद की कार्रवाई तेज

मेरठ, 29 अप्रैल (प्र)। सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास परिषद की कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी दफ्तरों, बैंकों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, जबकि सेक्टर-2 में धरनास्थल पर भी नोटिस लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में आवास एवं विकास परिषद की ओर से लगातार नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। गत दिवस भी नोटिस चस्पा किए गए। वहीं विभाग की ओर से आवासीय भवनों में चल रहे सरकारी दफ्तर, बैंक और राशन की दुकान पर भी नोटिस लगा दिए गए हैं। इस मामले में कर्मचारियों ने डीएम से शिकायत की है। हालांकि सेक्टर-2 में जहां महिलाओं का धरना चल रहा था वहां अभी तक विभाग की टीम नहीं पहुंची है।
स्कीम नंबर सात के अंतर्गत 860 आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। पिछले साल 25 व 26 अक्तूबर को अवैध कॉम्प्लेक्स 661/6 का ध्वस्त किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 44 संपत्तियों को 8 अप्रैल को सील भी किया गया। इनमें कॉम्प्लेक्स, शोरूम, स्कूल, अस्पताल, जिम, बारात घर आदि शामिल हैं।
अब पिछले चार दिन से आवास एवं विकास परिषद की टीमें नोटिस चस्पा कर रही हैं। आज बुधवार को भी नोटिस लगाए गए। विभाग की दफ्तर, बैंकों और राशन की दुकान पर भी सेटबैक तोड़ने के लिए नोटिस लगा दिया गया है। उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह के अनुसार बुधवार शाम तक स्कीम नंबर सात के तहत 600 नोटिस चस्पा कर दिए जाएंगे।
आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का कहना है कि आवास एवं विकास परिषद को हस्तांतरित संपत्तियों को नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने बताया कि योजना संख्या 7 के तहत सेक्टर-1 से 13 में विकसित आवासीय भवनों एवं भूखंडों के सेटबैक पुनर्बहाल हेतु परिषद को नोटिस जारी करने का कोई अधिकार शेष नहीं है।
लोकेश खुराना ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में विभाग की ओर से कहा गया कि सेक्टर-12 व 13 ही हैं जिन्हें अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया गया है। लोकेश का कहना है कि सारी संपत्ति नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी हैं।
ऐसे में परिषद का हस्तक्षेप केवल योजना में होने वाले नवनिर्माण तथा अवैध/अनाधिकृत निर्माण अथवा भू उपयोग परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई तक सीमित है। उल्लेखनीय है कि लोकेश खुराना की सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने के बाद से ही सेंट्रल मार्केट में कार्रवाई हो रही है।
सेक्टर-7 स्थित मकान नंबर 40 में बीज प्रमाणीकरण विभाग के अलावा सेक्टर-1 में मकान संख्या 72 में जिला परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय और सेक्टर-6 के मकान संख्या 654 में भारतीय स्टेट बैंक संचालित हो रहे हैं। इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन विभागों के कर्मचारियों ने सीडीओ व डीएम से मामले में शिकायत की। इनका कहना है कि सेटबैक हटवाएं या काम करें। उधर दूसरी ओर अधिकारियों के मुताबिक विभागों को शिफ्ट करने की तैयारी है।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल सेंट्रल बाजार के व्यापारियों से मिले। उन्होंने कहा व्यापारियों को किसी भी कीमत पर उत्पीड़न न होने देंगे। बंसल ने कहा वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं को रखेंगे। इस दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल, अनुपम गौतम, शुभम मौर्य, पुनीत बंसल, प्रभात गुप्ता और सुबोध शर्मा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। व्यापारी कुलदीप गुप्ता, मनोज गर्ग, नीरज मित्तल, शुभम और संजीव ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इससे पहले काशी टोल प्लाजा पर महानगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। बंसल ने मेजर ध्यानचंद नगर स्थित कार्यालय पर समीक्षा बैठक भी की।