मेरठ 04 सितंबर (प्र)। मेरठ में एयरपोर्ट के अवरोधों को दूर करने में लगभग 21.60 करोड़ रुपये खर्च आएगा। राज्यसभा सदस्य डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) के अध्यक्ष से मिलकर एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि के संबंध में जानकारी दी तथा एएआइ के नियोजन विभाग की टीम भेजकर नए सिरे से संयुक्त सर्वे कराने की मांग की। उन्हें बताया कि ओएलएस सर्वे में मिले अवरोधों को दूर करने के लिए भी संबंधित विभागों से व्यय का एस्टीमेट लिया है।
डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के चेयरमैन से मिलकर बताया कि मेरठ में एयरपोर्ट के पहले चरण के विकास के लिए 140.59 एकड़ जमीन की मांग एएआइ ने की है। 132 एकड़ जमीन उपलब्ध है। शेष 8.59 एकड़ जमीन पर न्यायालय में वाद विचाराधीन है। 109 एकड़ नागरिक उड्डयन के नाम दर्ज हो चुकी है। 23 एकड़ पर कुछ दिनों में नाम दर्ज हो जाएगा।
डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में नागरिक उड्डयन के निदेशक तथा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह को भेजे पत्र में एयरपोर्ट के अवरोधों को हटाने के लिए विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए एस्टीमेट के मुताबिक राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। उपलब्ध 132 एकड़ भूमि की एएआइ के नाम 90 साल की लीज करने की मांग भी की है।
विभागों के कार्य और उनमें होने वाला अनुमानित व्यय
ऊर्जा निगम: लाइन शिफ्टिंग कार्य का एस्टीमेट 2.65 करोड़ तथा अनावश्यक ढांचे को हटाने का एस्टीमेट 14.82 लाख है। कुल 2.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
वन विभागः 1152 पेड़ों को काटा जाएगा। उसका खर्च मांगा। जमीन केवल लीज पर देने का वादा, मालिकाना हक देने से इन्कार ।
लोक निर्माण विभागः विभागीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 1880 करोड़ रुपये ।
लघु सिंचाई: तीन नलकूप का मूल्यांकन 1.09 लाख रुपये।
मेडा: एयरपोर्ट एन्क्लेव योजना में निर्मित 528 फ्लैट पर आवंटियों को कब्जा देने के लिए ओएलएस सर्वे कीप्रति मांगी।
