नई दिल्ली 29 नवंबर । देश में हर महीने कुछ न कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलता ही रहता है। इस साल 2023 भी काफी कुछ बदलावों को देखने को मिला। अब साल 2023 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत होने वाली है। साल के खत्म होने से पहले बैंकिंग, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी समेत अन्य सेक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, गैस सिलेंडर से जुड़े कई नए नियम लागू होने के लिए तैयार है। ऐसे में आपके लिए भी दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों को जान लेना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आम जनता पर इन नए नियमों के आने से क्या असर पड़ सकता है?
केंद्र सरकार की ओर से सिम कार्ड को लेकर नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा। ये नया नियम सिम कार्ड को खरीदने और बेचने से जुड़ा हुआ है। दूरसंचार विभाग के अनुसार अब केबाईसी प्रक्रिया के बिना सिम कार्ड को नहीं खरीदा जा सकता है। इसके अलावा एक आईडी पर लिमिटेड सिम कार्ड को बेचने का नियम भी लागू किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले दोषी पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा भी है। इन नए नियमों में सिम कार्ड बेचने वाले को रजिस्टर्ड करने और सिस्टम के तहत केबाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
नए नियमों के तहत एचडीएफसी बैंक की ओर से अपने Regalia क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया जाएगा। यूजर्स के लिए 1 दिसंबर से लाउंज एक्सेस पाने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। लाउंज एक्सेस के लिए यूजर्स को साल के तिमाही में 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च होगा। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में यूजर्स के लिए 1 लाख रुपये तक का खर्चा करना जरूरी हो जाएगा, जिसके बाद ही वो लाउंज एक्सेस पा सकेंगे। यूजर्स एक तिमाही में दो बार ही लाउंज एक्सेस का फायदा उठा पाएंगे। इसके लिए दो रुपये ट्रांजेक्शन फीस भी है। जबकि, मास्टरकार्ड यूजर्स से 25 रुपये की फीस ली जाएगी, जिसे बाद में वापस कर दिया जाएगा।
1 दिसंबर 2023 से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। नवंबर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। उम्मीद है कि इसके दाम में भी शादी सीजन के कारण वृद्धि हो सकती है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने की संभावना नहीं लग रही है।
आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर 2023 से लोन से संबंधित नियमों को लागू किया जाएगा। इसके तहत बैंक की ओर से लोन देने के लिए जमा किए गए प्रॉपर्टी दस्तावेजों को लोन चुकाने के 1 महीने के अंदर वापस करना जरूरी होगा। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
