मेरठ 27 नवंबर (दैनिक केसर खुशबू टाइम्स)। शहर में अवैध निर्माणों और जाम की समस्या से परेशान आम नागरिकों को अब इससे छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है और आशा बंधी है कि सरकार की निर्माण नीति के विपरीत कट रही कच्ची कालोनियों घेरी जा रही सरकारी जमीन और नाले नालियों आदि पर मानचित्र पास बताकर हो रहे अवैध निर्माण और पुराने मानचित्र पास बताकर उन्हें बचाकर माला माल हो रहे एई जेई और जोन प्रभारी अब शायद अपनी कारगुजारियां ना दिखा पाए। क्योंकि ऐसे निर्माणों के लिए जिम्मेदार मेडा और आवास विकास के अधिकारियों के विरूद्ध भी अब होगी कार्रवाई।
नव नियुक्त मंड़लायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी जी के द्वारा मांगी गई सूची के बाद शहर में 450 अवैध निर्माणों की सूची मेडा के अधिकारियों के द्वारा उन्हें सौंपी गई है। मंड़लायुक्त जी ने अवैध निर्माणों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों के जोन बदलकर उन्हें बचाने का जो खेल हो रहा था वो भी पकड़ में आया बताते है।
मंड़लायुक्त जी आपके प्रयासों से सरकार की निर्माण नीति के पालन को बढ़ावा मिलने की आश अब बंध रही है नागरिकों को। आपसे विनम्र अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जन शिकायत पोर्टल पर अवैध निर्माण सरकारी जमीन घेरने कच्ची कालोनियां काटने की पिछले दो साल में जो शिकायतें हुई उनका जो निस्तारण मेडा व आवास विकास के अधिकारियों के द्वारा किया गया उनकी फाईलें एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाए तो यह अवैध निर्माण आदि का सारा खेल जो एई जेई और जोन प्रभारियों की मिली भगत से कहे अनकहे रूप में हो रहा है उसका पर्दा फाश हो सकता है।
वन फारर होटल, हल्दी राम शोरूम
माननीय आयुक्त महोदय वैसे तो आपके पास सूची आ ही गई है और आपके अन्य सूत्र भी है जो आपको पूरी स्थिति से अवगत करा सकते है। लेकिन फिलहाल अगर परतापुर बाईपास पर सिंचाई विभाग के रजवाहे को पाटकर रास्ता निकाल अवैध रूप से बनाये गये वन फारर होटल गढ़ रोड पर हल्दी राम के शोरूम तथा भगवती काम्पलैक्स और रूड़की रोड पर पीएसी के निकट लावड़ जाने वाले मार्ग के अपोजिट सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण की अभी अगर जांच करा ली जाए तो यहां के अधिकारी किस प्रकार से जन शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वकांशी योजनाओं को लागू होने से रोकते हुए अवैध और कच्ची कालोनियों का निर्माण तथा सरकारी जमीन को घेर रहे है उसे स्पष्ट हो सकता है।
