मेरठ, 30 मई (प्र)। मेरठ कचहरी में गत दिवस ई-फाइलिंग केंद्र का शुभारंभ हो गया। जिला जज मेरठ रजत सिंह जैन द्वारा ई-फाइलिंग सेवा केंद्र स्थित हेरिटेज बिल्डिंग पर ई सेवा केंद्र का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। जहां पर सबसे पहले ई- फाइलिंग के द्वारा परवेज आलम अधिवक्ता द्वारा योजित किया गया।
इस मौके पर कमर्शियल कोर्ट जज वेद प्रकाश वर्मा अपर जिला जज चंद्र प्रकाश तिवारी,अपर्णा पांडे, बृजेश नारायण त्रिपाठी, प्रमोद कुमार गंगवार, शैलेश पांडे, सीजेएम आकांक्षा मिश्रा व मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहिताश कुमार अग्रवाल महामंत्री अमित कुमार दीक्षित,चौधरी नरेंद्र पाल सिंह,सतीश चंद्र गुप्ता, राजपाल सिंह रजपुरा, वीरेंद्र सिंह सिरोही, मनोज गुप्ता,परवेज आलम, संजीव सिरोही,नरेश गिरी सहित अन्य उपस्थित रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने हाल 15 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला न्यायालयों के ई-सेवा केंद्रों पर ई-फाइलिंग सुविधा सक्षम करने के लिए कहा। न्यायालय ने यह भी कहा कि पश्चिमी यूपी की जिला अदालतों में वर्चुअल सेट-अप के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष हाइब्रिड सुनवाई 2 सप्ताह के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट नियमों (1952 के नियम) के अनुपालन में हो सकती है।
क्या है ई-फाइलिंग प्रोसेस
ई-फाइलिंग का प्रयोग करते हुए, वादों(दीवानी और आपराधिक दोनों) को उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के समक्ष दायर किया जा सकता है। भारत में अदालतों के समक्ष मामले दर्ज करने के लिए तकनीकी समाधान अपनाकर पेपरलेस दायरा को बढ़ावा देना और समय और लागत को बचाना ई-फाइलिंग का उद्देश्य है।
राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उठाई थी मांग
राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने केंद्रीय न्याय मंत्री और राज्यसभा में ई-फाइलिंग की मांग उठाई थी। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय न्याय मंत्री को दिए पत्र में उन्होंने मांग की थी कि कोरोना महामारी के समय उपजी वर्चुअल पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक जिले में यह व्यवस्था दी जानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से अपने जिले से ही उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सके।
सांसद निधि से देंगे धनराशि
वाजपेयी ने कहा कि मेरठ का ई फाइलिंग सेंटर सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं से युक्त बने। इसके लिए आवश्यक धनराशि मैं अपनी सांसद निधि से दूंगा। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि इसके लिए भूमि की व्यवस्था कलेक्ट्रेट-कचहरी परिसर में की जाए और शीघ्र काम शुरू कराया जाए।
