मेरठ 09 नवंबर (प्र)। मेरठ गाजियाबाद रेलवे लाइन पर रिठानी-वेदव्यासपुरी मार्ग पर पूठा गांव में ओवरब्रिज बनेगा। रेलवे फाटक पर पुल बनने से जाम से राहत मिलेगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर रेलवे विभाग को भेजा गया है। रिठानी से वेदव्यासपुरी अब मुख्य मागों में शामिल हो गया है। यह मार्ग दिल्ली मार्ग को दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे-58 को जोड़ता है। वेदव्यासपुरी के अलावा आरआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है इसलिए इस मार्ग पर यातायात भी बहुत रहता है। यहां पर गांव पूठा में इंडियन ऑयल का डिपो भी है। इसके लिए अलग से रेलवे लाइन है साथ ही इसके बराबर में मेरठ गाजियाबाद-सहारनपुर मुख्य डबल रेल मार्ग है।
ट्रेनों और मालगाड़ियों के आवागमन के कारण यहां पर अक्सर फाटक बंद रहने से जाम के हालत बने रहते हैं। इसे देखते हुए कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यहां रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव बना कर रेलवे विभाग को भेजा है। इस रेलवे फाटक कर 700 मीटर लंबा दो लाइन वाला ओवरब्रिज पुल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वैसे भी रेलवे विभाग की हर रेलवे फाटक को बंद करने की योजना है। सभी रेलवे फाटकों पर अंडरपास और ओवरब्रिज बनेंगे। इस फाटक पर भी ओवरब्रिज बनने से यहां जाम से राहत मिलेगी। साथ ही यातायात बिना किसी अवरोध के यहां से सुलभता से गुजरेगा। विधायक अमित अग्रवाल का कहना है कि जल्द ही यह प्रस्ताव मंजूर होगा तथा इसके बाद रेलवे और उप्र सेतु निगम के द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा।
आवास एवं विकास परिषद जागृति विहार एक्सटेंशन योजना में विकास कार्य में तेजी लाने की तैयारी में है। एक मंजिला व दो मंजिला मकान के लिए खोले गए पंजीकरण में लोगों ने काफी रुझान दिखाया है। कुटी चौराहे से जागृति विहार एक्सटेंशन तक जाने वाले संकरे मार्ग को अब चौड़ा करने की तैयारी है। यह मार्ग 36 मीटर चौड़ा होगा। अगले महीने से निर्माण होगा। 700 एकड़ की इस योजना में 2304 फ्लैट हैं, जिनमें 780 फ्लैट बिक चुके हैं। कोरोना से पहले यह आंकड़ा 1250 के करीब था, लेकिन कोरोना काल में वित्तीय स्थिति गड़बड़ाने से लोगों ने फ्लैट सरेंडर कर दिए थे। हाल ही में 69 सिम्प्लेक्स और 60 डुपलेक्स भवन हैं। ये अर्द्धनिर्मित मकान हैं। इनके लिए भी विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए थे जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रुझान दिखाया है। इसी के साथ फ्लैट की कीमतें अधिक होने के कारण इनके ग्राहक नहीं मिल रहे थे, जिस पर शासन ने 20 फीसदी तक दामों में कटौती कर विक्रय के निर्देश दिए थे। संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि तेजी से काम होंगे।
