मेरठ 26 अप्रैल (प्र)। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) में अब नक्शा स्वीकृत कराने के लिए एडीएम प्रशासन से एनओसी (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की आवश्यकता नहीं होगी। अब एसडीएम एनओसी दे सकेंगे।
मेडा की ओर से शासन के निर्देश पर नए भवन निर्माण अधिनियम को लागू कर दिया है। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपास) के तहत अब नक्शे स्वीकृत कराने के लिए एसडीएम एनओसी देंगे नई व्यवस्था से अब नक्शे स्वीकृत कराने की प्रक्रिया आसान होगी। अभी तक सरकारी कार्यों में व्यस्तता के कारण एडीएम प्रशासन की एनओसी मिलने में काफी समय लग जाता था। एसडीएम की ओर से एनओसी जारी होने से प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मेडा में अभी तक नए भवन, औद्योगिक इकाई, शिक्षण संस्थान आदि के लिए नक्शे स्वीकृत कराने के लिए बिजली, सिंचाई, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों के साथ ही जिला प्रशासन से भी एनओसी ली जाती है।
अभी एडीएम प्रशासन को एनओसी देने के लिए अधिकृत किया हुआ है। विभिन्न विभागों से तो एनओसी मिल जाती थी, लेकिन एडीएम प्रशासन की सरकारी कार्यों में व्यस्तता के कारण एनओसी मिलने में काफी समय लग जाता था। इससे विभिन्न प्रोजेक्ट में अनायास ही विलंब होता था, जिससे प्रोजेक्ट की निर्माण लागत भी बढ़ जाती थी।
मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि अब एडीएम प्रशासन के स्थान पर बोर्ड ने एसडीएम को एनओसी के लिए अधिकृत किया है, जिसके लिए मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि शासन और जिला प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। नई व्यवस्था से नक्शे स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
