मेरठ 27 जुलाई (प्र)। जनपद में भू- संपत्ति के सर्किल रेट वृद्धि का इस बार रास्ता साफ हो रहा है। गुरुवार की देर शाम हुई बैठक के बाद डीएम ने नए सर्किल रेट वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने के लिए स्वीकृति दे दी है। जिसके बाद जनपद के सभी छह उपनिबंधक कार्यालयों को अपने क्षेत्र की भू-संपत्ति के नई रेट सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। प्रस्ताव तैयार होने पर तीन अगस्त को फिर से मंथन होगा। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी और सात दिन का समय दिया जाएगा।
प्रदेश में सर्किल रेट हर बार एक अगस्त से लागू किए जाते हैं। लेकिन जनपद में विभिन्न कारणों और तमाम बड़ी परियोजनाओं के निर्माणाधीन होने व बड़े स्तर पर भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण वर्ष 2022 के बाद नए सर्किट रेट लागू नहीं किए जा सके हैं।
उधर, प्रदेश सरकार ने जनपद के राजस्व संग्रह के लक्ष्य को बढ़ाकर 1,120 करोड़ कर दिया है। अब वर्ष 2024-25 के लिए भू-संपत्ति के सर्किल रेट वृद्धि की तैयारी शुरू की गई है। गुरुवार की शाम एआईजी स्टांप और डीएम दीपक मीणा के बीच बैठक हुई और सर्किल रेट वृद्धि के नए प्रस्ताव तैयार करने को लेकर मंथन हुआ। बाद में डीएम ने 15 से 20 प्रतिशत भू- संपत्ति के रेट में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जिसके बाद एआईजी स्टांप ने जनपद के सभी छह उपनिबंधक कार्यालयों को अपने क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य मार्गों की नई सर्किल रेट से संबंधित सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया।
तीन अगस्त को फिर होगा मंथनः कांवड़ यात्रा के बाद तीन अगस्त को नए सर्किल रेट से संबंधित तैयार किए गए प्रस्ताव को लागू करने पर मंथन किया जाएगा। भू-संपत्ति के रेट निर्धारित व सहमति बनने पर आमजन के बीच सूची जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। इसके लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद सर्किल रेट को लागू कर दिया जाएगा।
जनपद में भू-संपत्ति के नए सर्किल रेट लागू किए जाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। तीन अगस्त तक प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद आमजन से आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण कर नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे।
