मेरठ 06 जून (प्र)। कैंट बोर्ड अध्यक्ष और पश्चिम यूपी सब एरिया के डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने छावनी के सिविल एरिया में रहने वाले लोगों पर बकाये को लेकर विशेष अभियान चलाने को कहा।
उन्होंने कहा कि 30 जून तक छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया के सभी बकायेदार अपने-अपने बकाये गृह कर, जल कर का भुगतान कर दें। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में कैंट बोर्ड की विशेष बैठक हुई। वार्षिक आय-व्यय की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पाया गया कि 31 मार्च तक कैंट के 50 प्रतिशत लोगों ने भी गृह कर, जल कर का कोई भुगतान नहीं किया है। इस पर वे नाराज हो गए। कहा कि जून का समय दिया जाए। इसके बाद हर एक संपत्ति धारक से बकाये की सख्ती से वसूली हो।
उधर, कैंट को डेयरी मुक्त कराने के अभियान पर ब्रिगेडियर ने कहा कि अवैध डेयरियों के लिए कैंट में कोई जगह नहीं है, कार्रवाई जारी रहेगी। कैंट बोर्ड सीईओ जाकिर हुसैन के नेतृत्व में अब तक की कार्रवाई की सराहना की। उधर, मध्य कमान ने कैंट के मामलों में विधिक कार्रवाई को लेकर विशेष तौर से मेरठ कैंट बोर्ड में लीगल सेल बनाने के निर्देश दिये हैं। यह प्रस्ताव रखा गया, था जिस पर बोर्ड अध्यक्ष ने मंजूरी दी।
कैंट के लिए 152 करोड़ का बजट पास
बोर्ड ने मेरठ कैंट के लिए कुल 152 करोड़ का बजट पास किया, जिस पर मध्य कमान और रक्षा मंत्रालय में विचार होगा। बजट में बताया गया कि 152 करोड़ में 70 करोड़ रुपये वेतन-भत्ते और पेंशन आदि पर खर्च होंगे। 82 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए तो विकास कार्य कराये जाएंगे।
कूड़ा ढककर ले जाएं गाड़ी
बोर्ड के मनोनीत सदस्य डा. सतीश शर्मा ने मुद्दा उठाया कि कैंट बोर्ड की कूड़ा गाड़ी में खुला ले जाया जाता है, जिससे आधा कूड़ा सड़कों पर गिरता है। बोर्ड अध्यक्ष ने इसे गैरकानूनी बताते हुए सफाई इंस्पेक्टर अभिषेक गंगवार को आगे से कूड़ा गाड़ियों को ढककर चलवाने के निर्देश दिए। उधर,कैंट हॉस्पिटल की बदहाल हालत को ठीक करने के विषय में चर्चा हुई।
ये रहे बैठक में मौजूद
मेरठ कैंट की स्पेशल बोर्ड बैठक में सीईओ जाकिर हुसैन, मनोनीत सदस्य डा.सतीश शर्मा, कार्यालय अधीक्षक जयपाल तोमर, इंजीनियर पीयूष गौतम, एकाउंटेंट हितेश कुमार,राजस्व अधीक्षक राजेश जॉन आदि रहे।
ये सुझाव रखे
● गृह व जल कर जमा करने के लिए ई छावनी पोर्टल के अलावा भी अलग डायरेक्ट डेस्क बनाया जाए
● ट्रेड लाइसेंस के कम आवेदनों पर भी चिंता जताते हुए किसी एजेंसी द्वारा उक्त कार्य को करवाने की बात कही।
● गरीबों को नियमानुसार भवन बनाने से न रोका जाए। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अवैध निर्माण किसी का भी हो, कार्रवाई होगी।
इन पर भी हुआ विचार
● 297 आबूलेन की अवैध निर्माण की अपील रद्द
● गांधी बाग के पेड़ों पर लगे फलों को 22 हजार रुपये में नीलाम किया गया
● रिक्शा ठेला नामांकरण शुल्क का ठेका दो लाख 66 हजार में
● हॉस्पिटल में 76 हजार की दवा खरीद को मंजूरी
● रोड स्वीपिंग वाहन की खरीद को रोका गया ।
