दैनिक केसर खुशबू टाइम्स
मेरठ, 05 दिसंबर (विशेष संवाददाता) केंद्र हो या प्रदेश सरकार नियम कानून सभी के लिए एक समान है। संविधान में निर्धारित हैं। उसके बावजूद अवैध निर्माणों से संबंधित अधिकारी चाहे वह आवास विकास के हो या विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम व छावनी बोर्ड के ज्यादातर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। उदाहरण के रूप में हम आबूलेन के आबूप्लाजा में नागरिकों की मौखिक चर्चा अनुसार पिछले दस माह से बिना कैंट बोर्ड की अनुमति लिए सुधार कार्य किए जाने को देखा जा सकता है।
चर्चित सूत्रों का कहना है कि किसी जमाने में फौजी नामक व्यापारी के पास यह दुकान थी और बाद में इसे स्वर्ण गंगा संस्थान ने खरीदा और फिर सपना ज्वैलर्स से जुड़े व्यक्ति द्वारा खरीदा गया। पिछले आठ दस माह से इसमें सुधार कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी सेंटिग संबंधित व्यक्ति से हो चुकी है इसलिए इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जानकारों का कहना है कि कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन और इंजीनियर पीयूष गौतम को नियमों का पालन कराने और विभाग हित में इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आबूप्लाजा में विभागीय अधिकारी यहां दुकानों में आए दिन अवैध निर्माण और परिवर्तन होता रहता है लेकिन अनुमति ना लेने पर सील तक की कार्रवाई के बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती यह सोचनीय विषय है। कैंट बोर्ड के सीईओ और इंजीनियर पीयूष गौतम इस संदर्भ में ध्यान देकर कराएं कार्रवाई।
