मेरठ 14 जून (प्र)। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पांच हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने की योजना के पहले चरण में प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को चुना गया है। इन क्षेत्र से जुड़े जिलों के बीच 200 किमी के दायरे में ई-बसें संचालित की जाएंगी। अनुबंध के आधार पर शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी में इस बाबत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ मेरठ परिक्षेत्र समेत प्रदेश के विभिन्न डिपो में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू हो सकेगी।
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की ओर से इस संबंध में लखनऊ स्तर पर लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई है। जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में पांच हजार इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध के आधार पर निगम के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है। हालांकि पांच हजार बसों की खेप तैयार करने में किसी भी कंपनी को एक-दो साल का समय लग जाने का अनुमान है। योजना के पहले चरण को प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में लागू किया जाएगा।
मुख्यालय की ओर से इस बारे में मेरठ रिजन को भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने को कहा गया है। दरअसल, परिवहन राज्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार परिवहन निगम के डिपो में ही चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भूमि और विद्युत कनेक्शन दिए जाने की बात कही गई है।
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए है कि 15 जून के बाद आॅनलाइन बस बुकिंग का कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी बसों का समय सारणी मुख्यालय स्तर से फिक्स करने का भी निर्देश दिया है। एसएम लोकेश राजपूत ने मुख्यालय से मिले निर्देश के हवाले से बताया कि 15 जून से प्रत्येक गाड़ी की समीक्षा की जाएगी और कैंसिलेशन होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रिकवरी कार्रवाई जिम्मेदार अधिकारियों से की जाएगी। यदि कोई बस कैंसिल होती है तो उसका संतोषजनक कारण होना चाहिए। उसके बिना कोई भी बस आॅनलाइन कैंसिल नहीं होगी।
