मेरठ 20 जून (प्र)। मेरठ का मवाना, बागपत जिले के बड़ौत, बुलंदशहर के सिकंदराबाद, हापुड़ का बाबूगढ़, बिजनौर का साहनपुर समेत प्रदेश के 50 से अधिक जिलों के नगर निकायों का अनुदान बढ़ाने से शासन ने इनकार कर दिया है। शासन की ओर से इन निकायों के चेयरमैन के अनुरोध को यह कहकर मना कर दिया है फिलहाल किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है।
मवाना, बड़ौत समेत विभिन्न नगरपालिका, नगर पंचायतों के चेयरमैन ने अलग-अलग पत्र जारी कर शासन से अनुरोध किया था कि सीमित संसाधन के कारण उनके निकायों में सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में शासन से हर माह आवंटित की जाने वाली राज्य वित्त आयोग के अनुदान राशि को बढ़ाया जाए। इससे नगर निकायों में आबादी के अनुसार विकास कार्य कराना संभव हो सकेगा। इसके जवाब में नगर निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने संबंधित निकायों के चेयरमैन, अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को कहा है कि नगर निकाय स्वायतशासी संस्थाएं हैं, जिनके आय के अपने स्रोत होते हैं। राज्य वित्त आयोग के अनुदान की राशि प्रत्येक नगर निकाय को पंचम राज्य वित्त आयोग सिफारिश पर सरकार निर्धारित अंश के अनुसार देती है। फिलहाल किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। शासन के आदेश से कमिश्नर और डीएम को भी अवगत कराया गया है।
जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान
नगर निगमों को 45 प्रतिशत, नगरपालिकाओं को 35 प्रतिशत, नगर पंचायतों को 20 प्रतिशत अनुदान मिलता है। वैसे शासन की ओर से नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग का पैसा उनकी 90 प्रतिशत जनसंख्या और 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित किया जाता है। निकायों की हिस्सेदारी प्रदेश के कुल कर राजस्व की 7.50 प्रतिशत धनराशि में से नगर निगमों को 45 प्रतिशत, नगरपालिका को 35 प्रतिशत और नगर पंचायतों को 20 प्रतिशत राशि दी जाती है।
वेतन/पेंशन पर पहले खर्च की है व्यवस्था
शासन ने यह भी स्पष्ट कहा है कि राज्य वित्त आयोग के अनुदान का पैसा नगर निकाय को पहले कर्मचारियों, पेंशनरों के वेतन/पेंशन पर खर्च किए जाने की व्यवस्था है। इसके बाद शेष राशि ही निकाय अन्य सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं। सभी निकायों को 2023 में दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जा चुके हैं।
इन निकायों का है मामला
मवाना(मेरठ), सिसौली (मुजफ्फरनगर), बड़ौत (बागपत), बाबूगढ़ (हापुड़), जट्टारी (अलीगढ़), सिरसा(प्रयागराज), ठिरिया निजावत खां और नवाबगंज (बरेली), कुंदरकी, उमरीकला (मुरादाबाद), पतला (गाजियाबाद), साहनपुर (बिजनौर), सिकन्दराबाद (बुलंदशहर), गोकुल(मथुरा), टुंडला (फिरोजाबाद), पिनाहट (आगरा), नरौली(संभल), इटौंजा (लखनऊ), बेला प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़) समेत 50 से अधिक जिलों के 66 नगर निकाय।
