मेरठ 26 जुलाई (प्र)। छीपी टैंक स्थित तान्या कार शोरूम में अवैध निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को मेडा में हंगामा किया और उपाध्यक्ष से मिलकर अवैध निर्माण पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि मेडा के अफसर सब कुछ जानते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
अधिवक्ताओं ने मेडा उपाध्यक्ष को स्पष्ट किया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मेडा कार्यालय पर अधिवक्ता बड़ा आंदोलन करेंगे। अधिवक्ता रामकुमार शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मेडा कार्यालय पहुंचा और उपाध्यक्ष से मिलकर छीपी टैंक स्थित तान्या शोरूम के अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि छीपी टैंक के तीन आवासीय भूखंडों पर तान्या ऑटोमोबाइल्स ने पूर्णकालिक व्यवसायिक निर्माण कर प्राधिकरण से प्राप्त मानचित्र की आड़ में गंभीर अवैध निर्माण किया गया है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि नियोजित मानचित्र से हटकर प्रथम व द्वितीय तल का अवैध निर्माण किया गया है। अवैध बेसमेंट बनाया गया है। सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। पड़ोसी की वैधानिक संपत्ति के सेटबैक क्षेत्र पर कब्जा किया गया है। यह शहरी नियोजन का घोर उल्लंघन है। यह सब उच्चतम न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध है।
अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि चिंता की बात यह है कि मेडा के नियोजन विभाग, मुख्य नगर नियोजक और अन्य अकारियों द्वारा क्लोजर फाइल संख्या 19849 के माध्यम से इस अवैध निर्माण को समन योग्य ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि यह जानकारी मिली है कि तान्या ऑटोमोबाइल्स की फाइल को क्लोज कर अवैध निर्माण पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, जो न्यायालय और शासनादेशों की सीधी अवहेलना है। मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने मेडा के उपाय्यक्ष से काफी गर्मागरम बहस हुई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी तो तमाम अधिवक्ता प्राधिकरण मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इस बावत ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वाले अधिवक्ताओं में जगदीश प्रसाद, अशोक पंडित, रामकुमार शर्मा, विनोद कुमार काजीपुर, सलाउद्दीन, अरविंद शर्मा, सुशील शर्मा, रवि कुमार आदि शामिल रहे।
