मेरठ 26 जुलाई (प्र)। मेरठ जनपद में संपत्तियों के सर्किल रेट को संशोधित करने की कवायद तीन साल बाद हो रही है। सर्किल रेट संशोधन की प्रक्रिया पूरी करके निबंधन और स्टांप अधिकारियों ने फाइनल सर्किल रेट की सूची तैयार कर ली है।
जिसका प्रस्ताव जिलाधिकारी की अनुमति के लिए तैयार है। कांवड़ यात्रा भी संपन्न हो चुकी है। माना जा रहा है कि डीएम जल्द इसे अनुमति प्रदान दे सकते हैं। एक अगस्त से नए सर्किल रेट के लागू होने की उम्मीद है।
मेरठ में विकास कार्यों के कई प्रोजेक्ट वर्ष 2016 से चल रहे हैं। भूमि का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। वर्ष 2016 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे। छह वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 2022 में सर्किल रेट संशोधित हुए।
मुख्य सचिव ने उन जनपदों में इस वर्ष सर्किल रेट संशोधित करने का आदेश दिया था, जहां पिछले वर्ष संशोधन नहीं हुआ था। इस आदेश से जिला प्रशासन और निबंधन अधिकारियों ने सर्किल रेट संशोधन की प्रक्रिया शुरू की थी। सर्वे करके संपत्तियों के बाजारी मूल्यों के मद्देनजर सर्किल रेट की प्रस्तावित सूची तैयार की गई थी।
इन प्रस्तावित दरों पर आम जनता से आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों पर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के फैसलों के मुताबिक स्टांप अधिकारियों ने संशोधित सर्किल रेट का फाइनल प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
पिछले एक महीने से जिला प्रशासन और अन्य अधिकारी कांवड़ यात्रा की व्यवस्था में जुटे थे। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो गई है। माना जा रहा है कि अब जिलाधिकारी किसी भी समय नए सर्किल रेट लागू करने की अनुमति दे सकते हैं। एक अगस्त से इनके लागू होने की संभावना है।
आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक और कृषि भूमि के नए सर्किल रेट में 15 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। कुछ आवासीय कालोनियों में सर्किल रेट में दो गुना तक वृद्धि प्रस्तावित की गई थी जिन्हें जनसुनवाई में आपत्ति के चलते कम कर दिया गया। एआइजी निबंधन शर्मा नवीन कुमार एस ने बताया कि प्रस्ताव तैयार है। डीएम की अनुमति मिलते ही नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे।
