मेरठ 26 सितंबर (प्र)।शास्त्रीनगर एल ब्लॉक मकान संख्या 1521 में संचालित प्रमोद हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा कि इस अस्पताल का लाइसेंस 29 सितंबर, 2024 को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि आवास विकास परिषद की व्यवसायिक बिल्डिंग में हॉस्पिटल संचालन नियम विरुद्ध था। इस शिकायतों के आधार पर एसीएमओ ने भी पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बावजूद आज भी यह अस्पताल खुलेआम संचालित हो रहा है और मरीज भर्ती किए जा रहे हैं।
हिंदू स्वाभिमान परिषद और गुरु गोरखनाथ कामधेनु गो सेवा समिति ने इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा किया है। दोनों संगठनों ने 27 जून और 20 जुलाई को एसीएमओको दो बार लिखित शिकायतें सौंपी। उनका कहना है कि लाइसेंस रद्द होने और सील आदेश जारी होने के बाद भी अस्पताल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि आवास विकास परिषद ने सीलिंग की खानापूर्ति जरूर की, लेकिन बाद में सील तोड़कर अस्पताल प्रबंधन ने संचालन दोबारा शुरू कर दिया। हिंदू स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अमित भारद्वाज ने कहा कि यह पूरा खेल विभागीय संरक्षण में चल रहा है। जब एसीएमओ ने खुद अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया था, तो नौचंदी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन न तो एसीएमओ ने कदम उठाया और न ही आवास विकास परिषद ने सीलिंग को प्रभावी बनाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर किसके दबाव में यह अवैध अस्पताल चालू है। दोनों विभाग कार्रवाई करने की बजाए क्यों चुप्पी साधे हुए हैं।
हॉस्पिटल अवैध घोषित, लाइसेंस निरस्त है: एसीएमओ
एसीएमओ डॉ. महेश चंद्रा ने बताया कि प्रमोद हॉस्पिटल का लाइसेंस शिकायतों के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। पहले भी यहां छापेमारी हो चुकी थी और अब आज विजिट कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित हो रहा है। हिंदू संगठन ने शिकायत दर्ज कराई थी। सील लगाने का कार्य आवास एवं विकास परिषद का है, जिसे लिखित पत्र भेजा जा चुका है। अब सीलिंग की कार्रवाई परिषद को करनी है।
जब इस मामले में आवास एवं विकास परिषद के एसई राजीव कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह फिलहाल हाईकोर्ट में वकील के साथ मीटिंग में हैं, इसलिए इस समय कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा कि पूरे मामले पर आज विस्तार से बातचीत की जाएगी।
