18 अप्रैल से बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना, फिर मौका नहीं मिलेगा

मेरठ, 25 मार्च (ज)। लंबे समय से किस्तें न चुका पाने वाले हजारों आवंटियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब उन्हें बकाया चुकाने का ऐसा मौका मिलने जा रहा है, जो न सिर्फ आर्थिक बोझ कम करेगा बल्कि संपत्ति बचाने का रास्ता भी खोल देगा। आवास एवं विकास परिषद की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 18 अप्रैल से शुरू हो रही है। साफ संकेत है कि यह अवसर चूकने वालों लिए आगे कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। आवास एवं विकास परिषद के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर लागू हो रही इस योजना का लाभ मेरठ के उन सभी आवंटियों को मिलेगा, जो लगातार तीन किस्तें जमा न कर पाने के कारण डिफॉल्टर हो गए हैं। योजना के जरिए डिफॉल्ट अवधि का दंड ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और केवल साधारण ब्याज देना होगा, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मेरठ समेत सभी शहरों में आवास विकास परिषद और एलडीए के दफ्तरों में हेल्प डेस्क और विशेष काउंटर बनाए जाएंगे। आवंटी ऑनलाइन पोर्टल (डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आवासबन्धु डॉट इन) के जरिए भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद तीन माह के भीतर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
30 दिन में भुगतान पर छूट, नहीं तो किस्तों में चुकाएं बकाया : परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील शर्मा ने कहा कि योजना के जरिए यदि कोई आवंटी पूरी रकम 30 दिन में जमा करता है तो उसे अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। वहीं, 50 लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर एक तिहाई राशि 30 दिन में और शेष तीन द्विमासिक किस्तों में छह माह के भीतर जमा करनी होगी। तय समय सीमा में भुगतान न करने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह का अंतिम मौका दिया जाएगा। योजना आवासीय, व्यावसायिक, समूह आवास, संस्थागत और नीलामी से आवंटित सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी। इसके लिए प्रोसेसिंग और पंजीकरण शुल्क संपत्ति के प्रकार के अनुसार निर्धारित किया गया है।
जानकारी के लिए यहां करें संपर्क, हेल्प डेस्क भी तैयार : ओटीएस योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए मेरठ में आवंटी अपने स्थानीय संपत्ति प्रबंधक कार्यालय, आवास विकास परिषद से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आवंटियों की सुविधा के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है, जहां उन्हें आवेदन और भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी।