Wednesday, March 25

मेडा की दीवारों पर आईएमए के पूर्व सचिव ने चस्पा किए शिकायत के पोस्टर

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मेरठ, 25 मार्च (ज)। मेडा में बैठे अधिकारी शिकायत करने पर भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं करते। साकेत में बन रहे अवैध निर्माण की कई बार लिखित में शिकायत पर सुनवाई न होने पर आईएमए के पूर्व सचिव डा. नौसरान ने मेडा की दीवारों पर मेडा की शिकायत के पोस्टर चस्पा कर दिए। जिससे मेडा के अधिकारियों में खलबली मच गई। कमिश्नर ने सारे मामले की जांच बैठा दी। मेरठ कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी का कहना है कि शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई न करना घोर लापरवाही है। ऐसे अधिकारियों को बक्शा नही जाएगा।
कहा गया है कि शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे है। बिना नक्शे के सैंकड़ों की तादाद में कांप्लेक्स तैयार कर लिए गए। इसके साथ शहर में फ्लैट व अवैध कालोनियों का निर्माण जारी है। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। शहर में मेडा के अधिकारी सेटिंग के जरिए अवैध निर्माण करवा रहे है। सम्राट पैलेस की मेन रोड पर रेजीडेंसल कालोनियों में चार प्लाटों को मिलाकर कांप्लेक्स तैयार कर लिया गया। इसके साथ बेसमेंट के साथ भी कांप्लेक्स बनाया गया है। थापर नगर गली नंबर दो व चार व पांच में बिना नक्शे के पांच मंजिला फ्लैट बना लिए गए। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा ही मामला मेरठ की पाश कालोनी साकेत में देखने को मिला है। साकेत डी ब्लाक 107 में आईएमए के पूर्व सचिव डा. अनिल नौसरान अपने परिवार के साथ रहते है। उनके नाम से मेडा कार्यालय की दीवारों पर पोस्टर चस्पा किया गया। पोस्टर में लिखा गया कि रेजीडेंसल कालोनी साकेत में फ्लैट के टेरेस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत 18 फरवरी को स्वंय वीसी कार्यालय में मौजूद अधिकारियों से मिलकर की गई। मेडा अधिकारी ने जोनल इंचार्ज व जूनियर इंचार्ज को अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए। जोनल इंचार्ज व जेई ने निर्देश मिलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की। अवैध निर्माण जारी रहा। कई दिन बीतने के बाद भी अवैध निर्माण बनकर तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि मेडा में सुनवाई नहीं होती है। इसलिए उन्होंने मेडा की दीवारों पर अपनी वीसी को संबोधित करते हुए शिकायत के पोस्टर चस्पा किए है। वहीं सारे मामले की शिकायत कमिश्नर व डीएम के पास भी पहुंच गई। कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी का कहना है कि सारे मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा।

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