मेरठ 29 मई (प्र)। नगर निगम में डीजल खर्च के नाम पर करीब डेढ़ करोड़ का घोटाला किया जा रहा है। सिर्फ दफ्तर, लीगेसी बेस्ट प्लांट, वाहन डिपो और कई अफसरों के घरों में जनरेटर लगे हैं, जबकि महानगर में किसी भी पानी की टंकी और ट्यूबवेल पर जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। बिजली जाने पर पानी की सप्लाई ठप हो जाती है।
दरअसल, नगर निगम के वर्ष 2025-26 के बजट में डीजल खर्च की मद में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। नगर निगम के कार्यालय, वाहन डिपो और लोहियानगर स्थित डंपिंग यार्ड में लीगेसी वेस्ट प्लांट और कई अधिकारियों के आवास पर जनरेटर की व्यवस्था है। लाइट जाने पर यहां जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लोहियानगर के लीगेसी वेस्ट प्लांट पर गत वर्ष नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने डीजल घोटाला पकड़ा था। उन्होंने प्लांट को बंद पाया था। वहां तैनात ठेकेदार ने जनरेटर कई दिनों से खराब होने की बात बताई थी। जबकि जनरेटर के नाम पर रोजाना कई हजार रुपये का डीजल खर्च कागजों में दर्शाया जा रहा था। हालांकि इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। डीजल खर्च के नाम पर घोटाले का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने पिछली नगर निगम की बोर्ड बैठक में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में कन्नी काट ली थी। इसके बाद यह मामला ठंड पड़ा हुआ था। पिछले दिनों तूफान के बाद महानगर की बिजली आपूर्ति ठप होने के साथ ही पेयजल आपूर्ति भी कई दिन ठप रही। इस दौरान कई पार्षदों ने पानी की टंकियों और ट्यूबवेलों पर जनरेटर न होने को लेकर नाराजगी जताई।
कहां खर्च हो रहा डीजल किसी को पता नहीं
पार्षद अनुज वशिष्ठ का कहना है कि नगर निगम ने बजट में डीजल खर्च में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान किया, लेकिन डीजल कहां खर्च होगा, किसी को पता नहीं। सभी ट्यूबवेलों पर जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोगों को बिजली जाने पर पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े।
ट्यूबवेलों पर लगे जनरेटर
पार्षद फजल करीम का कहना है कि जनरटरों की व्यवस्था सबसे ज्यादा ट्यूबवेलों को है। भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था लड़खड़ा रही है, लाइट जाते ही पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। इसलिए सभी ट्यूबवेलों में जनरेटर लगाए जाएं, जिससे लोगों को पानी की सप्लाई हो सके।
डीजल खर्च पर पैनी नजर
नगरायुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि डीजल खर्च पर पैनी नजर रखी जा रही है। डीजल खर्च में किसी तरह का घोटाला नहीं हो रहा। जहां जनरेटर लगे हैं, उन्हें जितनी उनकी वास्तविक डिमांड हैं, उतना ही डीजल दिया जा रहा है।
सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत
जागृति विहार निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता राहुल ठाकुर ने एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। इस पत्र में उन्होंने नगर निगम के तीनों वाहन डिपो में डीजल, तेल चोरी और करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। उन्होंने मांग की है कि डिपो में हो रही गड़बड़ी की जांच विशेष टीम से करायी जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा और इस धंधे में लिप्त लोग भी सामने आ जाएंगे।
पत्र में आरोप लगाया गया कि नगर निगम के कूड़ा निस्तारण और नाला सफाई कार्यों में लगी गाड़ियां, ट्रक और पार्कलेन मशीनें हर महीने लाखों रुपये का डीजल खा जाती हैं, लेकिन यह डीजल असल में सफाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है या उसकी चोरी हो रही है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है।
राहुल ठाकुर का आरोप है कि नगर निगम के तीनों डिपो, सूरजकुंड, परतापुर और शास्त्रीनगर प्रमुख हैं। यहां के बाबू, स्वास्थ्य अधिकारी और तैनात कर्मियों की मिलीभगत से डीजल की चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है।
इसमें विशेष रूप से पशु चिकित्साधिकारी और एक पूर्व अपर नगर आयुक्त का नाम शामिल रहा है। यह भी आरोप है कि वाहन डिपो में लगे ड्राइवरों को तेल वितरण की दो पारियां दी जाती हैं, लेकिन केवल एक ही पारी में कार्य करवाया जाता है। बड़ी-बड़ी पार्कलेन मशीनों और ट्रकों के ड्राइवरों को समय-समय पर बदला नहीं जाता, जिससे वर्षों से वहीं पदस्थ लोग चोरी में संलिप्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, बाबुओं और अधिकारियों द्वारा ड्राइवरों पर हस्ताक्षर न करने की धमकी देकर अनुचित दवाव डाला जाता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक बाबू के पुत्र पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में विजिलेंस द्वारा केस दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई विभागीय कार्यवाही हुई, न ही पुलिस ने अब तक कोई कदम उठाया है। दूसरा मामला एक अन्य बाबू के पुत्र का है, जिन्होंने काफी संपत्ति मेरठ और आजमगढ़ में अपने परिवार और पत्नी के नाम पर खरीदी है। इस पूरे मामले में आला अफसरों की चुप्पी सवालों के घेरे में है। पत्र के जरिये मुख्यमंत्री से पूरे मामले की किसी एजेंसी से जांच कराने की मांग की गयी है।
