दैनिक केसर खुशबू टाइम्स
मेरठ 11 जून (प्र)। केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं का लाभ समय और सुविधा से पात्रों को मिले इसके लिए आज वरिष्ठ पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद के कमिश्नरी कार्यालय में मुलाकात की। प्रातः 10.30 से 11 बजे तक शासन व जनहित के 21 मुद्दो पर बिन्दुवार चर्चा हुई। और माननीय मंडलायुक्त जी ने सभी विषयों पर समयानुकूल निर्णय लेकर कार्यवाई कराने का निर्देश दिया।
वरिष्ठ पत्रकार रवि कुमार बिश्नोई पूर्व कार्यवाहक उपनिदेशक सूचना सुरेन्द्र शर्मा डा0 रविन्द्र राणा अंकित बिश्नोई नरेन्द्र उपाध्याय राजेश शर्मा प्रदीप वत्स आदि के प्रतिनिधि मंड़ल से वार्ता करते हुए मेरठ मंडलायुक्त द्वारा घंटाघर स्थित डाकखाने के संदर्भ में शीघ्र कार्रवाई कराने हेतु सहित कई मुद्दों पर संबंधित विभाग के अफसरों से जिलाधिकारी सहित वार्ता कर कार्रवाई के निर्देश दिये।
मुलाकात के दौरान मंडलायुक्त को दिये गये ज्ञापन के अनुसार पिछले काफी समय से हम लोग यह महसूस कर रहे थे कि कुछ जन समस्याऐं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है उनका समाधान तथा पत्रकारों व अफसरों में पुराना तालमेल जिससे पात्रों को सरकार की जनहित की नीतियों का लाभ मिल सके और विकास की योजनाऐं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के तहत करप्शन मुक्त माहौल में संचालित हो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे द्वारा आज आपसे 21 बिन्दुओं को लेकर यह मुलाकात की जा रही है। बराबर के मंडल में आपके कार्यों व प्रशासनिक दक्षता की हर क्षेत्र में तारीफ होती है। उसी आशा के साथ आपसे विनम्र निवेदन है कि नीचे दी जा रही समस्याओं और सुझावों पर आप सहानुभूति पूर्ण कार्रवाई करेंगे।
- शहर घंटाघर स्थित बंद हुए डाक खाने को वहीं कही आसपास जनमानस की सस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा अनुसार तुरंत शुरू कराया जाए।
- सरकार की नीति के तहत जिलों में होने वाली स्थाई पत्रकार समिति की बैठक नियमानुसार हर माह मंडल के सभी जिलों में संचालित कराई जाए तथा कार्यव्रत जारी हो।
- सरकार की नीति के तहत समस्त पत्रकारों के आयुष्मान चिकित्सा कार्ड बनवाने व साथ ही चिकित्सा का पूर्ण लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
- प्रदेश की रोडवेज बसों में जो निशुल्क यात्रा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को है वो सुविधा उन्हें उपलब्ध हो इसके लिए रोडवेज बस अड्डो पर पत्रकारों के लिए अलग से बने काउंटर सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
- पूर्व की भांति आप और हर जिले के डीएम माह में कम से कम एक बार प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ताऐं सुनिश्चित कराये पूर्व अधिकारियों की भांति।
- चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लागू कराने और जानकारियां देने के लिए पत्रकारों को स्थलीय निरीक्षण माह में कम से कम एक बार जरूर कराया जाए।
- नियमित रूप से जिलाधिकारी प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करें।
- माननीय मुख्यमंत्री जी के जनशिकायत पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का जो फर्जी निस्तारण मेडा के अधिकारियों आदि के द्वारा किया जाता है उसे रोका जाए। और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकार की नीति के विरूद्ध कार्य कराते है उन्हें दंडित किया जाए।
- जमीन मकान प्लॉट आदि की रजिस्ट्री के कार्यालयों में बैनामा कराने आने वालों के बैठने पीने के शुद्ध पानी और हवा की व्यवस्था हो क्योंकि करोड़ों रूपये रोज राजस्व इन से मिलता है।
- मंडलीय अथवा जिला स्तरीय कार्यालयों में सूचना पट पर मुख्य अधिकारी के अवकाश पर जाने पर लिंक अधिकारी और दोनों के फोन नम्बर लिखवाये जाए जिससे दूर दराज से आने वाले नागरिक इधर उधर भटकने की बजाए अपना कार्य कराकर समय से लौट सके।
- नगर निगम मेडा डिप्टी रजिस्टार चिट्फंड कार्यालय शिक्षा विभाग आदि में समय समय पर उजागर होने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है उससे जनता को भी अवगत कराये यह विभाग।
- प्रदूषण मुक्त वातावरण नागरिकों को उपलब्ध हो उसके लिये नाले नालियों की सफाई कराई जाए और तुरंत उनसे निकली सिल्ट उठवाने की तुरंत व्यवस्था हो जिससे वो हवा में उड़कर बिमारियों को जन्म न दे।
- माननीय मुख्यमंत्री जी कच्ची कालोनियों का विस्तार अवैध निर्माण तथा सरकारी जमीन पर कब्जा न होने देने के आदेशों और निर्देशों के बावजूद युद्धस्तर पर हो रहे इन सभी कार्यों को रूकवाया जाए और दोषियों को दिलाई जाए सजा।
- सभी विभागों के अधिकारियों खासकर नगर निगम और मेडा के अफसरों से शिकायत मिलने पर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों से कराया जाए जिससे सही कार्रवाई हो सके।
- अवैध निर्माणों और कच्ची कालोनियों में बिजली कनेक्शन न दिये जाने की नीति के बावजूद जो कनेक्शन इनमें दिये जा रहे है उनकी जांच कराई जाए और गलत होने पर बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई।
- सरकारी जमीन पर बन रहे दुकानों मकानों और कच्ची कालोनियों की सही स्थिति की जानकारी हेतु मेडा के उपाध्यक्ष और सचिव अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले लिंक मार्गों का निरीक्षण करें या कराये जिससे उन्हें सही स्थिति का ज्ञान हो सके और जो संबंधित अधिकारी गुमराहपूर्ण रिपोर्ट देते है जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और नीतियों की उलंघन होता है वो रोका जा सके।
- बढ़ती बिमारियों और महंगी होती दवाईयों से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों तथा प्राईवेट डाक्टरों को निर्देशित किया जाए कि वो पीएम योजना के तहत शुरू जेनेरिक दवाईयां ही मरीजों को लिखें जिससे वो सस्ती मगर प्रभावी रूप से असर करने वाली दवाईयां खरीदकर अपना इलाज नियमित रूप से करा सके क्योंकि महंगी दवाई खरीदना सबके लिये संभव भी नहीं है सरकार की भी एक सीमा है शायद इससे ज्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकती।
- श्रीमान जी हिंसक जानवरों कुत्ते बंदर आदि के आतंक से जो जनता परेशान है उसका समाधान कराकर आम आदमी को राहत दिलाई जाए और पालतू जानवरों के द्वारा हुए हमले की नियमानुसार कराई जाए कार्रवाई।
- उत्तरी भारत के प्रसिद्ध मेला नौचंदी की परमपरा व धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष नौचंदी मेला होली से अगले रविवार को उद्घाटन होने के बाद आठे नौवीं से पूर्व ही लगवाया जाए भले ही दुकाने कम हो या ज्यादा।
- बढ़ती गर्मी और पानी की खपत से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है मगर यह भी सब जानते है कि अगर पानी दूषित है तो वो कई बिमारियों का कारण बन सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु जो पानी के डिब्बे तैयार करने वाली फैक्ट्रियां उन पर छापे मारी कराई जाए क्योंकि कई के बिना लाईसेंस के चलने की खबर है तो कई मानक पूरे नहीं कर रहा है।
- बढ़ रहे पारे और झुलसाने वाली लू से बचने के लिए बर्फ और आईक्रीम का उपयोग खूब हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को इन फैक्ट्रियों में भेजकर उनकी शुद्धता की जांच कराई जाए।
ज्ञापन देने के उपरांत मंडलायुक्त महोदय ने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीतियां लागू कराने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने सहित 21 मांगों में जो अन्य बिन्दु अंकित किये गये है उन पर कार्रवाई होगी। प्रतिनिधि मंडल के यह कहने कि आगे भी आपको परेशान करते रहेंगे पर आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार की शासन से संबंध योजनाओं को लेकर आप आते रहा कीजिए। इस अवसर पर अपर आयुक्त अमित सिंह भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त जी से मुलाकात और वार्ता सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई। सर्वप्रथम मिलने आने वालों को मोबाइल पर समय निर्धारित करने की नई व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कमिश्नर साहब द्वारा की गई व्यवस्था के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के द्वारा।
