मेरठ 22 अक्टूबर (दैनिक केसर खुशबू टाइम्स)। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश सेन्ट्रल मार्केट शास्त्रीनगर मार्केट की अवैध दुकानें और आवास विकास के 67 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहे जाने की चर्चा कई बार सुनाई दे चुकी है। जो इस बात का प्रतीक है कि सेन्ट्रल मार्केट की बनी अवैध दुकानों का निर्माण तो गलत है ही इसके लिए अधिकारी भी दोषी है। मगर सवाल यह उठता है कि जिसे देखों वो व्यापारियों और उनके प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो कर रहा है मगर यह कोई नहीं कह रहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई साथ साथ शुरू की जाए। क्योंकि रिहायशी भूमि पर कर्मशियल निर्माण के लिए अगर व्यापारी दोषी है तो उनका निर्माण होने देने के लिए अफसर भी संबंधित विभाग के कम कसूरबार नहीं है। मैं किसी भी दोषी को बचाने की बात तो नहीं करता लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था है कि कसूरबार कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि व्यापारी के साथ साथ जो 67 दोषी अधिकारियों के नाम सामने आये है उनके विरूद्ध भी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और सरकार की निर्माण नीति का उल्लघंन और अपनी जिम्मेदारियों का सही पालन न करने के लिए। क्योंकि दोषी वो भी व्यापारियों से कम नहीं है।
वर्तमान अफसरों सहित एसवी राजीव कुमार पर भी
बताते चले कि अभी तक आवास विकास के संबंधित अधिकारी जो वर्तमान में कार्यरत है उन्होंने सेन्ट्रल मार्केट के मामले से शायद कोई सबक नहीं लिया है वर्ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद भी सेन्ट्रल मार्केट के निकट जैना ज्वैलर्स शोरूम का निर्माण और वर्तमान में शास्त्रीनगर के भूखण्ड संख्या 21 का है जहां यहां सुपर ब्रेकर्स नामक निर्माणकर्ता की ओर से आवासीय भूखण्ड पर बेसमेंट और तीनमंजिला निर्माण नहीं हो पाता और मंगलपांड़े नगर स्थित अलख पांड़े के चल रहे इंस्ट्यूट की बिल्डिंग जो मानचित्र के विपरित बताई जा रही है उसके विरूद्ध कार्रवाई हो गई होती वो गुलजार नहीं होती। आज इस क्षेत्र में सक्रिय नागरिकों का कहना था कि मुख्य इंजीनियर राजीव कुमार सहित इन निर्माणों के लिए दोषी अफसरों के विरूद्ध नियमानुसार की जाए कार्रवाई और यह भी देखा जाए कि इन निर्माणों से संबंध छप रही खबरों के बाद भी यहां बैठने वाले अपर आवास आयुक्त आदि द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर अवैध निर्माणों जैना ज्वैलर्स सुपर ब्रेकर्स और अलख पांड़े के इंस्ट्यूट आदि जैसे हुए अवैध निर्माण पर एसवी राजीव कुमार से जबाव तलब कर कार्रवाई करने के साथ ही मेरठ स्थिति आवास विकास की कालोनियों का निरीक्षण कर रिहायशी भूमि पर हो रहे कर्मशियल निर्माण और चल रहे व्यापारिक कॉम्पलैक्सों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई यह भी पूछा जाए क्योंकि यह भी चर्चा का विषय है।
