मेरठ 11 नवंबर (प्र)। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने विकास भवन सभागार में आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने या अनुपस्थित रहने पर 10 अधिकारियों का नवंबर 2025 का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।
जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें संभागीय परिवहन अधिकारी मेरठ, प्रभारी चिकित्साधिकारी (पीएचसी) सरूरपुर खुर्द, अधिशासी अभियंता, उप्र आवास विकास परिषद मेरठ, खंड शिक्षा अधिकारी रोहटा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खरखौदा, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मेरठ, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहजहांपुर, जिला कमांडेंट होमगार्ड मेरठ, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मेरठ और प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मेरठ शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे आईजीआरएस निस्तारण की कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। उन्होंने जोर दिया कि शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लें। प्रत्येक शिकायत की निगरानी और उसका निस्तारण अधिकारी स्वयं सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस की निगरानी नियमित रूप से शासन स्तर से की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन की मंशा के अनुरूप प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपरक और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उच्चाधिकारियों को भी आईजीआरएस की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कटारिया, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सत्य प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि नीलेश चौरसिया, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार और बीएसए आशा चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
