मेरठ 16 जनवरी (प्र)। हापुड़ रोड पर तिरंगा गेट के बराबर वाली जिला पंचायत की जमीन पर एसपी सिटी का नया ऑफिस बनेगा। पुलिस विभाग को जमीन की एनओसी मिल गई है और पुलिस जल्द कब्जा लेगी।
सीएए हिंसा के दौरान हापुड़ रोड और सटे इलाकों में हिंसा का केंद्र रहा था। पुलिस-पीएसी के 35 जवानों को एक दुकान में बंद कर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस पर इसी जगह से फायरिंग की गई। ऐसे में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने इसी रोड पर एसपी सिटी का कार्यालय और फोर्स के रुकने के लिए बिल्डिंग का प्रस्ताव दिया था। पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन और मुख्यालय को भेजी गई। मेरठ पुलिस अधिकारियों, आरएसएस पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास के बाद जमीन पुलिस विभाग को मिली है।
जमीन पर छह साल तक रही रार
हापुड़ रोड पर तिरंगा गेट के बराबर में जिला पंचायत की जमीन है। यहां मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर रूट के लिए प्राइवेट बस सेवा संचालित की जाती थी और यहीं एसोसिएशन का ऑफिस भी था। जिला पंचायत ने बस संचालकों का ऑफिस बंद कराया तो एसोसिएशन कोर्ट चली गई थी। जिला पंचायत ने कोर्ट में कांट्रेक्ट खत्म होने का दावा किया। ये भी बताया कि जमीन पर मालिकाना हक जिला पंचायत का है। बस संचालकों के कार्यालय पर ताला भी लगा दिया गया। इसी जगह पर इस्लामाबाद चौकी अस्थाई रूप से बना दी गई। फिलहाल इस जमीन को पुलिस विभाग को देने के लिए एनओसी दी गई है। यहां एसपी सिटी का नया ऑफिस, इस्लामाबाद पुलिस चौकी की स्थाई इमारत और पुलिस बैरक बनाने का काम शुरू कराया जाएगा।
सीएए हिंसा के बाद शुरू हुई थी कवायद
मेरठ में 20 दिसंबर 2019 को सीएए को लेकर हिंसा हुई। इसमें इस्लामाबाद चौकी फूंक दी गई। पुलिस इस्लामाबाद चौकी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, चूंकि सामने से उपद्रवियों ने पथराव और गोलीबारी कर दी। ऐसे में हापुड़ अड्डा से लेकर बिजली बंबा बाईपास और दूसरी ओर भूमिया पुल तक का इलाका सुरक्षित करने को तिरंगा गेट की सरकारी जमीन पर एसपी सिटी ऑफिस बनाने का प्रस्ताव दिया गया। मेरठ के पूर्व आईजी प्रवीण कुमार (वर्तमान में एडीजी) ने एक रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों और मुख्यालय को प्रस्ताव दिया। इस फाइल पर मेरठ के पूर्व एडीजी राजीव सबरवाल और एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने पैरवी की। पूर्व एसएसपी अजय साहनी, रोहित सिंह सजवान और वर्तमान एसएसपी/डीआईजी डॉ. विपिन ताडा लगातार जमीन को लेकर पत्राचार और बाकी प्रक्रिया में लगे रहे।
एसएसपी/डीआईजी डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि जिला पंचायत की ओर से यह जमीन पुलिस विभाग को दी गई है। जमीन के संबंध में एनओसी मिल गई है। इस जमीन पर अब पुलिस विभाग नई बिल्डिंग का निर्माण कराएगा।
