मेरठ, 15 दिसंबर (प्र)। कैंट क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कई कानूनी प्रावधान अब इतिहास बनने जा रहा। जैसे साइकिल टैक्स, मिल का संचालन, सूअर पालन आदि जैसे कानूनों की व्यवस्था अब समाप्त होने जा रही है।
मेरठ कैंट बोर्ड ने ऐसे 10 पुराने प्रावधानों को समाप्त करने की सिफारिश की है। सीईओ ज्योति कुमार ने बताया कि कुछ प्रावधान प्रासंगिक नहीं होने के कारण नियमावली से हटाने की सिफारिश रक्षा मंत्रालय से की गई है। रक्षा मंत्रालय ने मेरठ कैंट समेत देश भर की सभी 62 छावनियों को निर्देश दिए हैं कि जो नियमावली या नियम अप्रासंगिक हो गए हैं तो उसे समाप्त करने की सिफारिश भेजें। इस आधार पर मेरठ कैंट बोर्ड ने साइकिल टैक्स, सूअर पालन, मिल का संचालन जैसे कुल 10 प्रावधानों को समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर रक्षा मंत्रालय को सिफारिश की है।
कैंट बोर्ड अधिकारियों का मानना है कि साइकिल टैक्स, सूअर पालन, मिल का संचालन जैसे 10 मदों में वर्षों से न तो कोई आवेदन आ रहा है और न ही अनुमति दी गई है। कैंट बोर्ड को इससे कोई आय की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में इन मदों को हमेशा से कैंट बोर्ड नियमावली से हटाकर जनता को राहत दी जाएगी। कोई उत्पीड़न नहीं कर सकेगा।
अब कैंट में तीन कमेटियों का होगा गठन इसी तरह कैंट बोर्ड के स्तर से अब तीन अलग-अलग कमेटियों का गठन होगा, जो अब तक दो ही होते थे। अब तक के प्रावधान के अनुसार कैंट बोर्ड स्तर पर सिविल एरिया कमेटी, फाइनेंस कमेटी का ही गठन होता रहा है। अब रक्षा मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत तीन कमेटियों का गठन होगा। पहली बार हेल्थ कमेटी का भी गठन होगा। इससे जनस्वास्थ्य आदि के मामले में हेल्थ कमेटी के स्तर पर विचार होगा।
ज्योति कुमार, सीईओ, मेरठ कैंट बोर्ड का कहना है कि रक्षा मंत्रालय और कैंट बोर्ड के स्तर पर जनहित में फैसले किये जा रहे हैं ताकि जनता को परेशानी न हो। इसके तहत ही 10 प्रावधानों को नियमावली से हटाया जा रहा। नई कमेटी का गठन हो रहा है।
