Tuesday, December 3

सुरक्षा कारणों से बंगला एरिया का ट्रांसफर नहीं

Pinterest LinkedIn Tumblr +

मेरठ 21 नवंबर (प्र)। कैंट के सिविल एरिया के नगर निगम में ट्रांसफर को लेकर अब पेच फंस गया है। सेना की ओर से बंगला एरिया को ट्रांसफर किये जाने को लेकर अनुमति / सहमति देने से इनकार कर दिया गया है। अब इस मामले में प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की राय लेकर रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट देगा, तब जाकर आगे की कार्रवाई होगी।

बुधवार को रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (भूमि और कार्य) राकेश मित्तल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मेरठ, फतेहगढ़, मथुरा, बबीना और शाहजहांपुर कैंट के सिविल एरिया को नगर निगम में ट्रांसफर किये जाने की समीक्षा की। प्रदेश सरकार की ओर से नगर विकास विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार सिंह शामिल हुए। वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव और शर्तों को नहीं भेजे जाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि मेरठ, फतेहगढ़, मथुरा, बबीना और शाहजहांपुर कैंट बोर्ड की ओर से सिविल एरिया का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सुरक्षा कारणों से सेना की ओर से बंगला एरिया को ट्रांसफर किये जाने पर अनुमति/सहमति दिया जाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से उचित प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष सचिव ने कहा कि शीघ्र ही जनप्रतिनिधियों, संबंधित डीएम और नगर आयुक्त की राय लेकर रक्षा मंत्रालय को अवगत कराया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इस पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा ताकि उच्च स्तर पर विचार किया जा सके। जनहित में कैंट के सिविल एरिया पर शीघ्र विचार किया जाना है। वीडियोकांफ्रेसिंग में सभी संबंधी कैंट बोर्ड सीईओ मौजूद रहे।

ये हैं कैंट के बंगला एरिया
वेस्ट एंड रोड व माल रोड से जुड़े महत्वपूर्ण इलाके, बड़े बाजार, कई स्कूल आदि बंगला एरिया में है। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने भी सुझाव दिया था कि माल रोड को भी प्लान में शामिल किया जाए। उनका कहना था कि कुछ बंगलों को छोड़कर सभी बंगलों में सिविलियन रहते हैं। यह मार्ग शहर से महानगर के विभिन्न भागों को जोड़ता है।

2022 से विचाराधीन है मामला
यह भी जानकारी दी गई कि कैट के सिविल एरिया को मामला 23 मई 2022 से विचाराधीन है। फतेहगढ़, मथुरा, बबीना और शाहजहांपुर कैंट बोर्ड की ओर से 28 जुलाई 2023 को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं मेरठ कैंट बोर्ड की ओर से 22 फरवरी • 2024 को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब ऐसे में राज्य सरकार की ओर से इन प्रस्तावों पर सहमति और शर्तों को उपलब्ध कराया जाना है।

Share.

About Author

Leave A Reply