मेरठ 27 अक्टूबर (प्र)। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट स्थित कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 पर रविवार को दूसरे दिन भी आवास एवं विकास परिषद का बुलडोजर गरजता रहा। 14 घंटे की मशक्कत के बाद पोकलेन एक्सावेटर मशीन ने 22 दुकानों के तीन मंजिला कॉम्पलेक्स को जमींदोज कर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया।
छावनी में तब्दील किए गए सेंट्रल मार्केट में रविवार सुबह 10 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। आवास विकास परिषद ने शनिवार रात ही कॉम्पलेक्स को सीलिंग टेप लगाकर कवर कर दिया था ताकि कोई उसके दायरे में न जा सके। कड़ी सुरक्षा के बीच तकनीक के साथ मैसर्स रिलायबल एजेंसी के कर्मचारियों ने कॉम्पलेक्स के पिलर इस तरह तोड़े कि कॉम्पलेक्स अपनी जगह पर गिरता चला गया। 11.50 बजे कॉम्पलेक्स के आगे का बड़ा हिस्सा तेज आवाज के साथ भरभराकर गिर गया। धूल का गुबार पूरे क्षेत्र में छा गया। यह दृश्य देख व्यापारी भावुक हो गए। शाम 6.07 बजे बाकी बचा हिस्सा भी भरभराकर गिर गया। कॉम्पलेक्स की दीवार का कुछ हिस्सा बराबर वाले घर पर गिरा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं, व्यापारियों ने विरोध में दूसरे दिन भी पूरा बाजार सुबह से बंद रखा। व्यापारियों ने बैठक कर कहा कि लड़ाई कारोबार बचाने की है। जब तक मामले में राहत नहीं मिलेगी तब तक बाजार बंद रहेगा। लोगों को डर था कि कहीं कॉम्पलेक्स आसपास की दुकानों या मकानों पर न गिर जाए।
सेंट्रल मार्केट स्थित कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के जमींदोज होते ही व्यापारियों में उबाल आ गया। कॉम्पलेक्स के बाद बाकी 31 प्रतिष्ठानों पर भी होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखते हुए व्यापारियों ने एकजुट होकर कैलाश डेयरी पर बैठक की और अनिश्चितकाल के लिए बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया।
व्यापारी नेता अंजेय सिंह ने कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल ने साथ नहीं दिया। कोई मंत्री, सांसद और विधायक नहीं पहुंचा। हम सभी राजनीतिक दलों का बहिष्कार करते हैं। हम सब पहले व्यापारी हैं और बाद में कुछ ओर है। इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना होगा। सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल अटटू ने कहा इस पूरे मामले में परिषद अधिकारी जिम्मेदार है और व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारी इसे सहन नहीं करेंगे। व्यापारी नेता राहुल मलिक एडवोकेट ने कहा कि ये लड़ाई कारोबार बचाने की है और इसे एकजुट होकर लड़ना होगा। इसके लिए व्यापारी कुछ भी करने को तैयार है। जब तक मामले में राहत नहीं मिलेगी तब तक बाजार बंद रहेगा।
काली पट्टी बांध निकाला शांति मार्च
सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्पलेक्स जमीदोज कर किए जाने के बाद कार्रवाई की जद में आए 31 अन्य चिह्नित निर्माणों को बचाने के लिए व्यापारी एकजुट हो गए। रविवार शाम व्यापारियों ने बाजार बंद कर काली पट्टी बांधकर पैदल शांति मार्च निकाला। आज से बाजार के अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया। व्यापारियों ने कहा जब तक व्यापारियों को लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक बाजार बंद रहेगा और व्यापारी धरने पर बैठे रहेंगे।
व्यापारियों ने सेंट्रल मार्केट और सेक्टर दो में बाजार बंद कराएं। इसके बाद बैठक की। काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। व्यापारियों ने ऐलान किया अब बाजार अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। धरना चलेगा और वहीं पर भंडारा होगा। मेन सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, महामंत्री निमित जैन, भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शारदा, नरेंद्र राष्ट्रवादी, अंजनेय सिंह, महीपाल सिंह, मनोज गुप्ता, राकेश बंसल, दिनेश मखीजा, विनीत गुप्ता, राहुल मलिक, शुभम दुबलिश, सरदार जीतू सिंह नागपाल, संजीव पुंडीर मौजूद रहे।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता और नवीन गुप्ता ने कहा वह सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ हैं। 31 चिहिन्त निर्माणों का सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जिक्र नहीं है। अब कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। जरूरत पड़ी तो मेरठ बंद करेंगे। अजय गुप्ता ने कहा आवास विकास के अधिकारी बिना वजह पैनिक कर रहे है।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कॉम्पलेक्स जमींदोज कर दिया। आवास विकास के जिम्मेदार अफसरों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाए।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता का कहना है कि कॉम्पलेक्स ध्वस्तीकरण के आदेश के आगे मजबूर थे, लेकिन अब अन्य कार्रवाई आवास विकास परिषद अफसरों ने मनमानी करते हुए की तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कैबिनेट मंत्री से व्यापारियों ने की मुलाकात
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने व्यापारियों के साथ अश्वनी गुप्ता के आवास पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। कहा कि आवास विकास उजड़े व्यापारियों को कहीं जगह दे। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाकर प्रयास करेंगे कि कोई हल निकले।
डीएम-एडीएम को गुमराह कर ली ध्वस्तीकरण की अनुमति
व्यापारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में देशभर में इस तरह के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का आदेश दिया। कहा कि आवास विकास परिषद अधिकारियों ने अपनी मर्जी से 31 की सूची तैयार कर ली। डीएम और एडीएम को गुमराह कर इनके ध्वस्तीकरण की अनुमति भी ले ली। जितेंद्र अग्रवाल और नरेंद्र राष्ट्रवादी ने कहा आवास विकास ने न तो नोटिस जारी की और न ही व्यापारियों का पक्ष सुना।
