मेरठ 20 मई (प्र)। शहर को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित करने के लिए लगभग 18 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित प्रस्तावों से बनाए गए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामान्य संशोधनों व कुछ सुझावों के साथ हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री ने 15 से 20 दिन में संबंधित विभागों से चरणों के अनुसार कार्य योजना भेजने के लिए निर्देशित किया है ताकि उससे आधार पर वित्तीय व्यवस्था की जा सके। एक- डेढ़ महीने में मुख्यमंत्री शहर पहुंचकर इन प्रस्तावों के साथ ही मेरठ के भविष्य पर मंथन करेंगे।
मुख्यमंत्री के समक्ष लखनऊ में इस प्लान पर मंडलायुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने प्रस्तुतीकरण दिया। उसके साथ मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के प्रभारी मुख्य नगर नियोजक विजय कुमार सिंह ने पीपीटी से विस्तार से प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी वीके सिंह, मेडा के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में सम्मिलित हुए। मेरठ को स्मार्ट, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए चरणबद्ध विकास किया जाएगा। इस प्लान को तीन चरणों में बांटा गया है। पहला है एक साल का अल्पकालिक, दूसरा है दो साल तक का मध्यकालिक और तीसरा है दो से पांच साल तक का दीर्घकालिक 41 परियोजनाएं एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी हैं। इनमें से छह परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस प्लान को विजन 2041 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, क्योंकि जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार 2021 में मेरठ की आबादी लगभग 23 लाख थी, जो 2041 तक बढ़कर 33.52 लाख होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को देखते हुए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।
खेल, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का प्रेरणादायी माडल बने मेरठ
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेरठ की ऐतिहासिक, औद्योगिक और शैक्षणिक विशेषताओं का ध्यान में रखते हुए सभा याजनाए पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप क्रियान्वित की जाएं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर औद्योगिक विकास तक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। खेल उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता के कारण यह शहर विशेष पहचान रखता है। इसे खेल, शिक्षा, संस्कृति व व्यापार की प्रेरणादायी नगरी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
सिटी बस सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें
मुख्यमंत्री ने मल्टीलेवल पार्किंग में व्यावसायिक स्थान आरक्षित करने को निर्देशित किया ताकि राजस्व की प्राप्ति होती रहे। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए डिजिटल होर्डिंग व बोर्ड लगाने पर जोर दिया गया। पूरे नगर को सीसीटीवी से युक्त करने और कैमरों की फुटेज आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध करान का निर्देश दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सिटी बस सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिया।
शान बनेंगे पार्क, लिया जाएगा यूजर चार्ज
पार्कों को बेहतर तरीके से संवारा जाएगा। उसकी सुंदरता और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सुरक्षा व रखरखाव के लिए चुनिंदा पार्कों में यूजर चार्ज लगाने पर भी विचार किया गया । विक्टोरिया पार्क, मेरठ मंडपम, क्रांति धरा पार्क आदि पर मंथन हुआ ।
सुगम कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी होगी इनर रिंग रोड
रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 52 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न रिंग रोड तथा वेदव्यासपुरी से लोहियानगर तक के इनर रिंग रोड को सुगम कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी बताया। अबू नाला प्रथम की पटरी पर प्रस्तावित आंतरिक रिंग रोड, क्षेत्रीय संपर्क मार्ग, मेरठ- परिक्षितगढ़ मार्ग, दौराला मसूरी, रोहटा और गढ़ रोड जैसे मार्गों के चौड़ीकरण की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बेहतर यातायात के लिए इन प्रस्तावों की सराहना की।
आभूषण उद्योग के लिए बनेगा पलैटेड ज्वेलरी कांप्लेक्स
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ में परंपरागत रूप से आभूषण निर्माण का कार्य होता रहा है। इस पारंपरिक कौशल को संगठित रूप देते हुए मेरठ को ज्वेलरी हब के रूप में विकसित किया जाए। इसके अंतर्गत कारीगरों के लिए साझा कार्यस्थल आधुनिक उपकरण, विपणन सहायता और सुरक्षा संबंधी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब है कि इस प्लान में फ्लैटेड फैक्ट्र कांप्लेक्स के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है।
रोशनी से भव्य दिखाई देगी विरासत
मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड डिविजनल आफिस की परियोजना में सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए फाड का उपयोग करने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय सीधे जनता से जुड़ा रहेगा इसलिए इस कार्यालय में आने वाले लोग अपनी विरासत की झलक भी देख सकें।
