दैनिक केसर खुशबू टाइम्स
मेरठ, 18 अक्टूबर (विशेष संवाददाता) प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अवैध निर्माण करने व कराने वालों के विरूद्ध सख्त रूख अपनाये जाने के बावजूद विकास प्राधिकरण मेडा व अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर की गई। शिकायतों को गलत तरीके से निस्तारित कर मुख्यमंत्री कार्यालय को गुमराह करने के साथ ही अवैध निर्माणों को बढ़ावा देकर सरकार की निर्माण नीति का उल्लंघन और सुनियोजित विकास को प्रभावित तथा लगने वाले जाम की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके उदाहरण के रूप में श्री प्रतीक राम व्यास निर्देश गोपाल और संजीव कुमार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के जनशिकायत पोर्टल पर की गई शिकायत जिसमें संजय गुप्ता एवं संदीप मैनी के द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण के संदर्भ में की गई शिकायत और उसके किये गये निस्तारण को देखा जा सकता है। बताते है कि संदीप मेनी और संजय गुप्ता के अवैध निर्माण की शिकायत पर सील तो लगाई लेकिन पीछे से हो रहे निर्माण और अन्दर ही अन्दर चल रहे कार्य को बढ़ावा देने हेतु संबंधित मेडा के अधिकारियों द्वारा आंख मिच ली बताई जा रही है। और जो कार्रवाई करने की बात दर्शाई गई है उसका भी मेडा के अधिकारी पालन नहीं करा रहे है।
चित्र में जो निर्माण होता नजर आ रहा है उसे देखकर ही साफ लगता है कि यह पूर्ण रूप से अवैध निर्माण है। और अगर पुराना तोड़कर बनाया जा रहा है तो उसकी अनुमति भी नहीं ली गई है। गढ़ रोड़ पर कृषि यंत्र कारखाना मेनी इंजीनियर वर्क्स से संबंध उक्त शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाए माननीय मुख्यमंत्री जी मेडा के जिम्मेदार अधिकारी सरकार की निर्माण नीति का पालन करने की बजाए लीपा पोती कर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में लगे है। क्योंकि जितने भी निस्तारण से संबंध बिन्दु दर्शाये गये है उनमें से एक भी पालन मेडा के अधिकारी नहीं करा पा रहे है। आसपास के नागरिकों को मौखिक रूप से कहना है कि इस निर्माण की जांच किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से कराई जाए तो सारी स्थिति स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से अवैध निर्माण रोकने से संबंध विभागों के अधिकारी अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहे है।
नोटः- जहां तक भवन पर सील लगाने की बात है वो सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। इसलिए मामले का निस्तारण कराने की रिपोर्ट देने वाले और मेडा के क्षेत्रीय अधिकारी के विरूद्ध भी अवैध निर्माणकर्ता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ऐसा सरकार के नियमों का पालन करने में विश्वास रखने वाले जागरूक नागरिकों का मौखिक रूप से कहना है।
