मेरठ 27 मई (प्र)। बिजली बंबा बाईपास पर नई टाउनशिप विकसित करने के लिए आवास विकास परिषद ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है। धारा 29 की कार्रवाई तहत किसानों को नोटिस भेजने की तैयार की जा रही है, जिसमें 30 दिन के अंदर उनसे आपत्तियां मांगी जाएंगी। अधिग्रहण के दायरे में 2000 खसरे आ रहे हैं। 12 गांवों की 610 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
नरहाड़ा और जुर्रानपुर के किसानों की मांग है कि उनके क्षेत्र में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। अधिग्रहण के पहले भूमि का रेट बढ़ाया जाए। बतातें चलें कि योजना के तहत सरकार ने भूमि अधिग्रहण की 28 के तहत 17 मई को गजट का प्रकाशन कर दिया है।
बिजली बंबा बाईपास और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के बीच विकसित होने वाली योजना का नाम मेरठ-हापुड़ मार्ग विकास एवं गृहस्थान योजना रखा गया है।
किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो इसके लिए इस योजना का विकास लैंड पूल के तहत किया जाना है। इसे इस तरह समझा जा सकता है… अगर 100 हेक्टेयर भूमि है तो उसका 50 प्रतिशत भाग सड़क, सीवर, पेयजल आपूर्ति, बिजली, पार्क आदि मूलभूत सुविधाओं के विकास में प्रयोग हो जाता है। इसे आवास विकास परिषद अपने खर्चे पर निर्मित करेगा।
इसके बाद जो 50 हेक्टेयर भाग बचेगा उसमें 25 प्रति भूमि किसान की होगी और 25 प्रतिशत पर आवास विकास परिषद का स्वामित्व होगा। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि अधिकांश किसान इस आधार पर भूमि देने को राजी हैं। वहीं छोटे किसान को मुआवजा देकर भूमि खरीदी जाएगी।
