मेरठ 23 जून (प्र)। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में तीन मंजिला कांप्लेक्स समेत 32 अवैध निर्माणों ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की देखरेख में होगी। आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से कहा कि ध्वस्तीकरण के लिए ई टेंडर खुल चुका है। नोटिस देने के बाद भी दुकानें लोगों ने खाली नहीं की है। ध्वस्तीकरण के दौरान माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दुकानें खाली करने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की है।
17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी की टाइम एक्सटेंशन मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए आवास विकास को जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का । समय देते हुए तब तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में तीन मंजिला काप्लेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया। 4 मार्च को व्यापारियों ने परिसर खाली करने के लिए और समय दिया जाने जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की समय सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। आवास विकास परिषद ने 2 मई को सेंट्रल मार्केट में बनी 22 दुकानों को खाली करने का नोटिस चस्पा किया। जिसके विरोध में 20 मई को सेंट्रल मार्केट व जागृति विहार के व्यापारियों ने बाजार बंद रखा गया। 22 मई को सर्किट हाउस में राज्यमंत्री ने प्रशासनिक, एमडीए व व्यापारी नेताओं के साथ वार्ता की। 4 जून को आवास विकास ने 80 से ज्यादा आंवटियों का आवंटन रदद कर दिया। दुकानों के ध्वस्तीकरण के लिए पौने दो करोड़ का ई टेंडर भी खोल दिया गया है। शासन की मंजूरी के बाद शनिवार को टेंडर की वित्तीय बिड भी खोल दी। अब इसे स्वीकृत्ती के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। टेंडर होने पर अब अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता अफताब अहमद का कहना है कि 32 दुकानदारों को खाली करने का नोटिस दे रखा है। उसके बावजूद भी दुकानें खाली नहीं की है। ध्वस्तीकरण के लिए ई टैंडर को शासन की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण होगा।
आवास विकास परिषद अधिशासी अभियंता अफताब अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 32 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए ई टेंडर को शासन से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी।
नहीं होने देंगे ध्वस्तीकरण
संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता का कहना है कि वह किसी भी सूरत में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मेरठ के सभी व्यापारी एकजुट है। पहले तत्कालीन आवास विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुए। वहीं, सेंट्रल मार्केट के अन्य व्यापारियों का कहना है कि अगर ध्वस्तीकरण होगा तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगें कई दुकानदार ने लोन लेकर दुकानें बनाई है। अगर ध्वस्तीकरण होता है तो वह लोन कहां से भरेंगे। इसके साथ सभी व्यापारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री से उन्होंने गुहार लगा रखी है जल्द ही वहां से कोई फैसला आ सकता है।
