टेलिकॉम कंपनी ने नगर निगम के सीवर में डाल दिया फाइबर केबिल

मेरठ, 06 मार्च (दैनिक केसर खुशबू टाईम्स) (जन)। टेलीकॉम कंपनी ने अपने खर्चे से बचते हुए नगर निगम के सीवर में ही अपना फाईबर केबिल डाल दिया। इससे कई जगह सीवर चॉक होकर ओवर फ्लो हुए तो गंदा पानी पूरे क्षेत्र में भर गया। शिकायत पर जब मेयर अपने साथ निगम की टीम को लेकर पहुंचे तो खामी का पता चला। मेयर ने इसपर सख्त नाराजगी जताते हुए टेलीकॉम कंपनी के संचालकों का जवाब तलब किया है। साथ ही इस संबंध में अपर नगर आयुक्त को उक्त टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि वार्ड संख्या 26 डी०ब्लॉक, शास्त्री नगर एवं वार्ड संख्या 16 स्थित मंगलपाण्डे नगर, सैक्टर 1 में स्थानीय नागरिको द्वारा सीवर ओवरफ्लो की शिकायत की गयी थी । उक्त शिकायत पर वह अपने साथ महाप्रबन्धक (जल)/अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह, अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी व जलकल अभियन्ताओं के साथ उक्त क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण में सीवर ओवरफ्लो का मुख्य कारण सीवर के भीतर टेलीकॉम कम्पनी द्वारा अनाधिकृत रूप से ऑपटिकल फाईबर केबिल डालने हेतु डक्ट पायी गयी। जिसकी पुष्टि नगर निगम, मेरठ की कार्यदायी संस्था वीए टैक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भी की गयी। उपरोक्त निरीक्षण के पश्चात महापौर द्वारा सम्बन्धित जलकल अधिकारियों को उक्त टेलीकॉम कम्पनी को चिन्हित कर उसके विरूद्ध सरकारी सम्पत्ति पर अतिक्रमण एवं सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुँचाने पर एफआईआर व वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये। उक्त प्रकरण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर निगम, मेरठ के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अभी तक टेलीकॉम कम्पनी के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही, एफआईआर दर्ज नही करायी गयी। उपरोक्त प्रकरण पर अत्यंत रोष व्यक्त करते हुए महापौर द्वारा गत दिवस पुनः एक पत्र नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को इस आशय से प्रेषित किया कि नगर निगम, मेरठ के कथित अधिकारियों द्वारा टेलीकॉम कम्पनी पर कोई भी कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण एवं उत्तर संतोषजनक न होने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये साथ ही महापौर द्वारा नगर आयुक्त को यह भी निर्देश दिये गये कि टेलीकॉम कम्पनी द्वारा नगर निगम, मेरठ की सम्पत्ति की हानि की गणना कर, वसूली की कार्यवाही की जाये।