नई दिल्ली : ट्रैफिक चालान नहीं भरने वालों के लिए सरकार नए नियम पर विचार कर रही है। जो लोग तीन महीने के भीतर अपने ट्रैफिक ई-चालान (जुर्माना) की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही निलंबित किए जा सकते हैं। वहीं, जिन लोगों ने एक वित्तीय वर्ष में तीन चालान – लाल बत्ती तोड़ने या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए – जमा कर लिए हैं, उनके लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किए जा सकते हैं।
चालान पेंडिंग तो महंगा पड़ेगा इंश्योरेंस
ये उन उपायों की सीरीज का हिस्सा हैं जिन्हें सरकार ने गलत ड्राइवरों पर लगाम लगाने के लिए लागू करने की योजना बनाई है। सरकार ने यह पाया गया है कि ई-चालान राशि की बमुश्किल 40% वसूली हुई है। इसका बड़े पैमाने पर गैर-अनुपालन हुआ है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने हाई इंश्योरेंस प्रीमियम को जोड़ने की रणनीति भी तैयार की है। अगर किसी के पास पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम दो लंबित चालान हैं तो उसके इंश्योरेंस का अधिक प्रीमियम देना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डिटेल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह डिटेल तैयार की गई है। इसमें 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के कार्यान्वयन को इंगित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
अधिनियम की धारा 136ए में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और सीसीटीवी कैमरे, स्पीड-गन, बॉडीवॉर्न कैमरे और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जैसी एडवांस तकनीकों की तैनाती को विशेष रूप से वर्णित किया गया है।
दिल्ली में सबसे कम जुर्माना वसूली
TOI को पता चला है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यातायात नियम उल्लंघन के मामले अधिक हैं, उनमें दिल्ली में जुर्माने की वसूली की दर सबसे कम है, जो मुश्किल से 14% है। उसके बाद कर्नाटक (21%), तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (27-27%) और ओडिशा (29%) का स्थान है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा उन प्रमुख राज्यों में शामिल हैं, जिन्होंने 62%-76% की वसूली दर दर्ज की है।
लोग क्यों नहीं भर रहे जुर्माना
सूत्रों ने बताया कि कई कारण हैं कि लोग जुर्माना जल्दी नहीं भरते। इनमें चालान का देर से भुगतान और दोषपूर्ण चालान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया लाने जा रही है, जिसमें कैमरों के लिए न्यूनतम स्पेशिफिकेशन शामिल होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लंबित चालान के बारे में अलर्ट हर महीने वाहन मालिकों या ड्राइवरों को भुगतान किए जाने तक बार-बार भेजे जाते हैं।
