प्रयागराज 14 अगस्त। यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं को निर्गत किए गए शैक्षिक अभिलेखों (अंकपत्र / प्रमाणपत्र) का सत्यापन कराए जाने को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यह सत्यापन यूपी बोर्ड निश्शुल्क नहीं करेगा। देश की किसी संस्था, विभाग या व्यक्ति द्वारा किसी के शैक्षिक अभिलेख का सत्यापन कराने पर 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। यह सत्यापन विदेश की किसी भी संस्था या किसी अन्य द्वारा कराए जाने पर एक हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसके लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने निदेशक / शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
यूपी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़े छात्र-छात्राओं के अंकपत्र प्रमाणपत्र का सत्यापन विशेष रूप से किसी विभाग में उनका चयन होने पर विभाग द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था द्वारा भी सत्यापन विभिन्न कारणों से कराया जाता है। यह सत्यापन यूपी बोर्ड अभी तक निश्शुल्क करता था, लेकिन पिछले दिनों बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत करीब सवा दो लाख से ज्यादा अधिवक्ताओं के शैक्षिक अभिलेख पैकेट बनाकर सत्यापन के लिए भेजे जाने से बोर्ड का रूटीन कार्य प्रभावित होने लगा। बोर्ड सचिव ने बार काउंसिल से मिले प्रकरणों को छंटवाकर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सत्यापन करने के लिए भेज दिया।
